महिला सशक्तिकरण:19वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण के प्रयास

19वीं शताब्दी में महिला सशक्तिकरण के प्रयास

महिला अधिकारिता के प्रश्न पर चिन्तन और वैचारिक संघर्षों की शुरुआत दो शताब्दियों से कुछ पहले अमेरिकी और युरोपीय बुर्जुआ जनवादी क्रांतियों की पूर्ववेला में हुई थी जब प्रबोधनकालीन आदर्शों से प्रभावित और जनान्दोलनों में सक्रिय जागरुक स्त्रियों ने मनुष्य के प्राकृतिक अधिकार और स्वतंत्रता- समानता-भातृत्व की धारणाओं को स्त्रियों के लिए भी लागू करने की मॉँग उठाई। तब से लेकर 19वीं शताब्दी के अंत तक विश्व के प्रायः सभी हिस्सों में स्त्री आन्दोलनों का, स्त्री-पुरुष समानता एवं स्त्री अधिकारों के विविध पक्षों को लेकर चली बहसों का और स्त्री-प्रश्न पर विचार एवं पुनर्विचार का सिलसिला चल पड़ा। 19वीं शताब्दी में भारत में भी बौद्धिक एवं सांस्कृतिक हलचलें अॅँगड़ाईयॉँ ले रही थी जिनको सामाजिक क्षेत्रों में भी महसूस किया जाने लगा था। यह बौद्धिक लहर ब्रिटिश साम्राज्य की प्रतिक्रियास्वरुप उठी। विदेशी संस्कृति के फैलाव से भारतीयों के लिए यह  जरुरी हो गया था कि वे आत्मनिरीक्षण करें और सांस्कृतिक एवं सामाजिक संस्थाओं की शक्ति और कमजोरियों की पहचान करें। उन्होंने अपनी सामाजिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक संरचनाओं की गहरी छानबीन की। इस क्रम में उनका ध्यान महिलाओं के अधःपतन पर गया उन्हांने उनकी सामाजिक स्थिति का अवलोकन किया, उनके कारणों को ढ़ॅूँढ़ा तथा उनकी स्थिति सुदृढ़ करने के लिए सुधार आन्दोलनों का सूत्रपात किया।
19वीं शताब्दी में उदारवादी, समानतावादी और मानवतावादी भावनाओं से प्रेरित होकर सुधारकां द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में कई आन्दोलन खड़े किए गये।1  उनके जीवन स्तर में सुधार के प्रारम्भिक प्रयास पुरुषों द्वारा किये गये। सदी के उŸारार्द्ध में इस काम को अंजाम दिया उनकी पुत्रियों, पत्नियों, बहनों तथा संरक्षणाधीन लोगों ने, क्योंकि वे नारी शिक्षा जैसे अभियानों से प्रेरित होकर ही इस आन्दोलन में शरीक हुए थे। उदार लोकतांत्रिक आधार पर चलाये गये अभियानों के दौरान में यह माना गया कि मनुष्य की कुछ श्रेणियों को दूसरी श्रेणियों से हेय समझना गलत तथा अनुचित है। प्रारम्भिक वर्षों में यह माना गया कि स्त्री-पुरुष में भेद कामोवेश उनकी भूमिका, कार्य-संस्कृति, लक्ष्य और कामनाओं को लेकर है। अतः स्त्रियाँं न केवल पिछड़ गई बल्कि उनके साथ भिन्न व्यवहार भी किया गया। समय  बीतने के साथ- साथ यह भिन्नता ही स्त्रियों की दशा में सुधार लाने के प्रयासों के पीछे एक बड़ा कारण साबित हुआ। जहाँॅ उन्नीसवीं शताब्दी के सुधारकों ने तर्क दिया कि स्त्रियों की पुरुषों से भिन्नता के कारण उन्हें हेय समझने का कोई अर्थ नहीं है वहीं बाद के सुधारकों ने तर्क दिया कि भिन्नता के आधार पर ही स्त्रियों को सामाजिक तौर पर माँॅ जैसी उपयोगी भूमिका में देखा गया। महिलाएॅँ जब खुद भी अभियानों में शामिल होने लगी और उन्होंने अपने संगठन भी खड़े कर लिए तो भिन्नता के इस बिन्दु मॉँ को जोरदार ढंग से उठाया गया किन्तु इस बार उनके अधिकारों, बोलने, शिक्षा और मुक्ति को लेकर बहसें चली। पहले स्त्री को घर की देखभाल करनेवाली पुराने ख्यालों की रुढ़िवादी माँॅ के रुप में ही देखा जाता था। परन्तु यह बहस जैसे-जैसे आगे बढ़ी इसकी दिशा और शŸांर् बदलती गई।2 19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों की भारतीय स्त्रियों के कष्टों और उनके सुधार की आवश्यकता की परिभाषा उतरार्द्ध तक बिल्कुल बदल गई तथा सारा ध्यान उसे समाज का उपयोगी सदस्य बनाने पर केन्द्रित हो गया। महिलाओं को अपने जीवन के बारे में स्वयं निर्णय लेने के अधिकार की मॉँग उठाई जाने लगी। इसप्रकार इन सौ वर्षों के दौरान महिलाओं के जीवन-स्तर में सुधार के लिए चलाए गए अभियानों की दिशा समय की मॉँग के मुताबिक उनके समानता के अधिकारों, खासतौर से आत्मनिश्चय के अधिकार की ओर मुड़ गई।
आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि 19वीं शताब्दी का भारतीय सुधार आन्दोलन ब्रिटिश-भारतीय मुठभेड़ का परिणाम था। यहीं वह दौर था जब भारत में बंगाल, पंजाब, मद्रास और मुम्बई के बुद्धिजीवियों ने स्त्रियों में फैली बुराईयों के खात्में को लेकर आवाजें बुलन्द करनी शुरु की थी। इन प्रान्तों के साथ अंग्रेजों का सम्बन्ध भारत के अन्य भागों की अपेक्षा कुछ पहले बना था। उपनिवेशवादी अर्थव्यवस्था ने इस समय तक अपने विस्तृत प्रशासनिक ढॉँचे के अंतर्गत प्रभावशाली वर्गों को मिलाकर एक मध्यवर्ग तैयार कर लिया था। पश्चिमी सभ्यता के प्रभाव में आकर इस वर्ग को अपने यहाँॅ सामाजिक सुधार की आवश्यकता महसूस हुई। जात-पात, बहुदेवपूजा, मूŸार्पूजा, ढोंग, पर्दाप्रथा, बालविवाह, बालवध, बलात् वैधव्य, सतीप्रथा, बहुविवाह और अन्य बुराईयों को आदिम और निकृष्ट मानते हुए उनके विरुद्ध सुधार अभियान शुरु किए गये थे। नवीनतम साक्ष्य इस बात की पुष्टि  करते है कि समाजसुधार के सभी मुद्दे केवल अंग्रेजों के हितों के संधर्ष के परिणामस्वरुप ही नहीं उठे थे अपितु वे इनके द्वारा पोषित जरुर हुए थे। 19वीं शताब्दी के आरम्भ में ही भारत के शिक्षित बुद्धिजीवियों का ध्यान इस ओर गया कि इंग्लैण्ड के उभरते हुए औद्योगिक समाज और भारत के पतनोन्मुखी सामंती समाज में कोई समानता नहीं है। उन्होंने महसूस किया कि महिलाओं के प्रति सामाजिक निर्योग्यताएॅँ, सतीप्रथा, जबरन वैधव्य, पर्दा अदि बुराईयॉँ राष्ट्रीय विकास के मार्ग में भयंकर बाधाएॅँ है।3 इस बात का संकेत करते हुए आर0 जी0 भंडारकर ने 1894 ई0 में कहा था कि ‘‘यदि हमें पश्चिम की प्रगतिशील जातियों के साथ कदम से कदम मिलाकर चलना है तो हमारी सामाजिक संस्थाओं में सुधार होना ही चाहिए सामाजिक एवं नैतिक विकास के बिना राजनीतिक विकास की बात सोचना मिथ्या है।
बालविवाह अन्य सामाजिक बुराईयों एवं अन्यायों की जड़ है। इसके कारण ही अल्पायु में स्त्रियाँॅ विधवा होती है और बहुविवाह को बढ़ावा मिलता है। बुद्धिजीवियों ने विधवा जीवन बिताने की बाध्यता एवं बहुविवाह को मानवता के विरुद्ध अपराध की संज्ञा दी। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बालविवाह का विरोध और विधवाविवाह के समर्थन पर बल दिया। बेहरामजी मालावारी ने बालविवाह से जन्मी समस्याओं का अध्ययन कर पाया कि बालविवाह लड़कां और लड़कियों दोनों के विकास में बाधक है। महादेव गोविन्द राणाडे ने बालविवाह पर रोक, विधवा पुनर्विवाह एवं महिला शिक्षा को बढ़ावा देने की पुरजोर वकालत की। लोकहितवादी विधवापन की बाध्यता को मानव जीवन की हत्या और मानवीय इच्छाओं, अनुभूतियों और संवेदों का वध मानते थे। बहुविवाह को नैतिक एवं भौतिक सभी बुराईयों का श्रोत, बर्बर आदिम आवश्यकताओं का अवशेष चिन्ह माना गया। महिला शिक्षा पर सभी प्रकार के सुधारों एवं विकास के मूल के रूप में बल दिया गया। अशिक्षा को उनकी दयनीय स्थिति तथा सामान्य सामाजिक पिछडे़पन का प्रमुख कारण माना गया। लगभग सभी बुद्धिजीवियों ने एक स्वर में महिलाओं के बीच शिक्षा प्रसार को उनकी मुक्ति के लिए आवश्यक पूर्व शŸार् माना। महिलाओं के लिए उन्होंने न केवल प्रारम्भिक शिक्षा बल्कि उच्च शिक्षा की भी वकालत की। 19वीं शताब्दी के बौद्धिकों में जी0 जी0 आगरकर पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सर्वप्रथम नौकरियों एवं विभिन्न उद्यमों में महिलाओं की शिक्षा का विचार रखा और घर की चाहरदीवारी के बाहर महिलाओं की भूमिका बढ़ाने पर बल दिया।
महिलाओं की सामाजिक स्थिति सुधारने का अभियान महज मानवतावादी एवं आदर्शवादी दृष्टिकोण के तहत नहीं चलाया गया था अपितु इसके पीछे सम्पूर्ण समाज को सुधारने की अंतर्दृष्टि कार्य कर रही थी। महिलाओं की स्थिति में सुधार के बिना उन्नत पुरुषों एवं उन्नत घरों की कल्पना नहीं की जा सकती थी। उनका मानना था कि जिस देश में महिलायें उपेक्षित हो, वह देश सभ्यता के क्षेत्र में कभी उल्लेखनीय प्रगति नहीं कर सकता। राममोहन राय सम्पिŸा सम्बन्धी अधिकारों के अभाव को ही महिलाओं की निम्न स्थिति का कारण बताया तथा दायभाग कानून का विरोध एवं मॉँ की सम्पिŸा में अधिकार की वकालत की। जाम्भेकर एवं लोकहितवादी ने महिलाओं की समस्या का स्थाई समाधान एक विवाह और विधवा विवाह में नहीं बल्कि पुरुषों के समान ही उनको अधिकार दिए जाने में देखा। पंडिता रमाबाई ने स्त्रियों की आत्मनिर्भरता, व्यवसायिक शिक्षा की वकालत की तथा गैर-परम्परागत क्षेत्रों में स्त्रियों की नौकरी की आवश्यकता पर बल दिया।4 ज्योतिराव फुले ने विधवा पुनर्विवाह एवं पुनर्वास की दिशा में महत्वपूर्ण प्रयास किए जाने की बात उठाई। जबकि सावित्रीबाई फुले ने स्त्री- शिक्षा एवं गर्भवती विधवाओं को संरक्षण दिए जाने तथा उनके लिए अनाथाश्रम की आवश्यकता जताई। दयानन्द सरस्वती ने हिन्दू धर्म एवं दर्शन के प्रभावस्वरूप विधवा पुनर्विवाह का विरोध तथा नियोग प्रथा का समर्थन किया। स्वामी विवेकानन्द ने समाज की प्रमुख बुराई के रुप में स्त्री की दयनीय स्थिति की पहचान की। बुद्धिजीवियों ने महिलाओं की मुक्ति को उन्हीं की मुक्ति नहीं अपितु सम्पूर्ण मानवता एवं मानव जाति की मुक्ति माना। महिलाओं की अधीनस्थ स्थिति सामाजिक पतनशीलता एवं राष्ट्रीय पिछडे़पन की प्रतीक थी हालांकि भारत अंग्रेजों की नजर में एक भौगोलिक अभिव्यक्ति मात्र ही था जिसकी अपनी कोई सांस्कृतिक पहचान नहीं थी। इस बनते हुए राष्ट्र की प्रगति के लिए महिलाओं की स्थिति में सुधार को अति आवश्यक माना गया।
महिलाओं से सम्बन्धित अनेक ऐसे मुद्दे जो उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में नारी आन्दोलन के आधार बने उनमें प्रारम्भिक दो आन्दोलन, समान विचारों वाले लोगों द्वारा शुरु किए गये थे, लेकिन दो भिन्न रूपों में विकसित हुए। स्त्रियों को शिक्षित करने के महत्व पर सबसे पहली सार्वजनिक बहस राममोहन राय द्वारा 1815 में स्थापित आत्मीय सभा द्वारा बंगाल में छेड़ी गई। उसी वर्ष उन्होंने बांग्ला भाषा में सती पर हमला बोलते हुए पहला लेख लिखा। हालांकि सती उन्मूलन अभियान ब्रिटिश समर्थन पर आधारित था जबकि स्त्रियों की शिक्षा के आन्दोलन का भारतीयकरण हो चुका था और वह सदी के अंत तक चला। राममोहन राय पहले भारतीय थे जिन्होंने सतीप्रथा के विरुद्ध एक सशक्त आन्दोलन चलाया। अमेरिकी मिशनरियों ने इस प्रथा को 18वीं शताब्दी की ‘हिन्दू पशुता‘ की संज्ञा दी थी जबकि अंग्रेज शासकों ने इसे भारत में शासन करने का कारण माना। राममोहन राय ने अपने भाई जगमोहन की विधवा पत्नी आलोकमंजरी को बचाने की नाकाम कोशिशों के बाद सतीप्रथा उन्मूलन अभियान को तेज कर दिया। 1818 ई0 में उन्होंने बंगाली भाषा में एक पर्चा निकाला जो कथोपकथन के रूप में था जिसमें एक अधिवक्ता तथा उसके विरोधी के बीच बातचीत का विवरण था। इनका वितरण उन इलाकों मे किया गया जिन क्षेत्रों में सतीप्रथा की व्यापकता थी। 1818 ई0 के नवम्बर महीने में उन्होंने इसका अंग्रेजी अनुवाद ‘ए कान्फ्रेंस विटवीन एन एडवोकेट फॉर एण्ड एन अपोनेन्ट ऑफ द प्रैक्टिस ऑफ वर्निंग विडोज एलीव‘ प्रकाशित करवाया था। इस पम्फलेट में यह बतलाया गया था कि हिन्दू धर्म सतीप्रथा को स्वीकार नहीं करता है। उन्होंने मनुस्मृति एवं अन्य शास्त्रों से उद्धरण प्रस्तुत कर यह सिद्व करने का प्रयास किया कि शास्त्र सतीप्रथा के पक्ष में कहीं भी अनुमति नहीं देते है। इसका प्रत्युŸार विरोधियों ने एक अन्य पर्चा निकालकर दिया जिसका नाम ’विधायक’ था। बहस वकील बनाम विधायक के बीच गर्म हो गई। इसके उŸार में राममोहन राय ने दिसम्बर 1919 में बांग्ला भाषा में दूसरा पैम्पलेट निकालकर सतीप्रथा को बौद्विक धरातल पर ला खड़ा किया। 1820 ई0 में इसका अंग्रेजी अनुवाद ‘ए सेकेण्ड कान्फ्रेंस एन फॉर एण्ड एन अपोनेन्ट वर्निंग विडोज एलीव आया। यह पर्चा वारेन हेस्टिंग्स की पत्नी लेडी हेस्टिंग्स को समर्पित था।5 सतीप्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए उन्होंने दो समाचार पत्रों ’बंगदूत’ और ’संवाद कौमुदी’ का इस्तेमाल किया।
सती उन्मूलन के प्रयास को प्रभावी बनाने के लिए राममोहन राय ने श्मशान घाटों का दौरा किया तथा इस प्रथा को बंद करने के लिए लोगों से अपील की। उन्होंने सतीप्रथा का विरोध करने के लिए दिसम्बर 1821 ई0 से संवाद कौमुदी नामक जनरल प्रकाशित करना शुरु किया। 1822 ई0 में ’ब्रीफ रिमार्क्स रिगार्डिंग टू द हिन्दू लॉ ऑफ इनहेरिटेन्स’ शीर्षक निबंध में सतीप्रथा की तीव्र निन्दा की। सती उन्मूलन अभियान में एक अन्य समाचारपत्र समाचार दर्पण प्रमुख भागीदार बनकर उभरा था। सतीप्रथा के विरोधियां ने हिन्दू समाचार चन्द्रिका को अपना मुखपत्र बना लिया था तथा सुधारकों के प्रयासों को विफल बना देने की लगातार चेष्टा कर रहे थे। सिरामपुर से प्रकाशित ईसाई  जनरल फ्रेन्ड ऑफ इंडिया ने सतीप्रथा का विरोध करते हुए श्री विद्यालंकार के उस मत को प्रकाशित किया जिसमें उन्होंने सतीप्रथा को धर्मसम्मत् नहीं बताया था। मार्च 1821 ई0 में इसी विषय पर दूसरा निबंध प्रकाशित हुआ। इंडिया गजट, द बंगाल हरकारु तथा कलकŸा जनरल ने सरकार से अपील की कि वह समाजसुधार के विषय में अपनी अहस्तक्षेप की नीति पर पुनर्विचार करें और साहसिक कदम उठाए। सुधारवादी हिन्दू समाचार पत्र द बंगाल हेराल्ड ने परामर्श दिया कि सरकार पूरी दृढ़ता से इस प्रथा को उन्मूलित कर दे।
औपनिवेशिक भारत में समाजसुधार के सभी कोशिशें आधुनिकता के ढॉँचे में हुई। सतीप्रथा से सम्बन्धित जो कानून बनाये गये, वह गवर्नर जनरल एवं उनकी कौंसिल के विभिन्न स्तर के पदाधिकारियों के आपसी विचार-विमर्श मजिस्ट्रेट, पुलिस महकमें के आला अधिकारियों, प्रान्तीय निजामत अदालत एवं सदर न्यायालय के आपसी रजामन्दी से बनाया गया था। अंतिम तौर पर यह सिद्ध हुआ कि सती का कोई धार्मिक आधार नहीं है और सतीप्रथा के प्रचलन के पीछे ब्राह्मण एवं पंडित प्रमुख भूमिका निभा रहे है। लार्ड विलियम बेंटिक के गवर्नर जनरल बनते ही उसे बोर्ड ऑफ कंट्रोल से आदेश मिला कि सतीप्रथा का अंत कर दिया जाए। ब्रिटेन एवं भारत में उदारवादियों द्वारा सुधार के पक्ष में आन्दोलन चलाए जाने का प्रभाव ईस्ट इंडिया कम्पनी के संचालकां पर पड़ा था। उपयोगितावादी मिल के शिष्य बेंटिक प्रकृत्यानुसार उदार सुधारवादी थे, वह सती के उन्मूलनार्थ कठोर कानून बनाए जाने की वकालत किया करते थे। सती पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने से पूर्व बेंटिक ने सिविल  न्यायिक एवं सैनिक अधिकारियों की एक समिति गठित की।6 70 सदस्योंवाली इस समिति के 49 सैनिक अधिकारियों में से 24 अधिकारियों ने सतीप्रथा को बंद किए जाने के पक्ष में अपना विचार दिया, 20 अधिकारियों ने अप्रत्यक्ष रुप से इस पर पाबंदी लगाने की बात कही तथा पॉँच ने हस्तक्षेप नहीं करने का परामर्श दिया। 15 सिविल अधिकारियों में से आठ ने इस प्रथा को रोकने का परामर्श दिया। निजामत अदालत के सभी पाँॅच जजों ने प्रथा के उन्मूलन के पक्ष में अपने विचार व्यक्त किए। गवर्नर जनरल ने सेना में विद्रोह की संभावना पर भी व्यापक चर्चा की तथा विभिन्न क्षेत्रों से सैनिक विद्रोह से संबंधित सूचनाएँॅ एकत्रित की।
8 नवम्बर 1829 ई0 को विलियम बेंटिक ने अपनी परिषद् के सामने एक मिनट प्रस्तुत किया। उसने परिषद् को आश्वस्त किया कि सतीप्रथा के विरुद्व अधिनियम बनाने से न तो जनता और न ही सेना के विद्रोह की संभावना  है तथा उसने परिषद् से अपील की कि वे इसमें सहयोग दें।7 यह सती अंधिनियम 17 वाँॅ बंगाल कोड 1829, 4 दिसम्बर 1829 ई0 को पारित हुआ। इस अधिनियम के अनुसार किसी हिन्दू विधवा स्त्री को सती बनाने, उसे जलाने या जिन्दा दफन करने की कोशिश गैर- कानूनी और आपराधिक अदालतों द्वारा दण्डनीय घोषित किया गया। वे सभी लोग जो किसी हिन्दू विधवा को सती होने के लिए दबाब डालेंगे या उसे सहायता देंगे या उसे जिन्दा जलाने या दफनाने में चाहे वह विधवा अपनी मर्जी से ही इसके लिए राजी क्यों न हो, मदद करेंगे तो वे नरहत्या के अपराध के दोषी पाए जाएगे तथा ऐसे लोग सर्किट न्यायालय की मर्जी के अनुसार जुर्माना या जुर्माना एवं जेल दोनों की सजा के भागीदार होंगे। सती की घटना का औचित्य सिद्व करने की ऐसी कोई दलील मंजूर नहीं की जाएगी। सर जॉन मॉल्कम द्वारा  हस्ताक्षरित एक ऐसा ही रेग्युलेशन 2 फरवरी 1830 को मद्रास एवं मुम्बई के लिए जारी किया गया।
सती उन्मूलन कानून 1829 पारित हो जाने के बाद प्रतिक्रियावादी राजा राधाकांत देव के नेतृत्व में रामगोपाल मलिक, भवानी चरण, नीलमणि डे, गोकुलनाथ मलिक के साथ एक प्रतिनिधि मंडल गवर्नर जनरल बेंटिक से मिलने की असफल कोशिश की। पुरातनपंथियों ने 120 पंडितों एवं पुरोहितों सहित 346 व्यक्तियों के हस्ताक्षरयुक्त एक याचिका गवर्नर जनरल के माध्यम से महारानी के समक्ष प्रस्तुत कर इस कानून को वापस लिए जाने की मांग की थी। बेंटिक ने इन कट्टरपंथियों से मिलने से इंकार कर दिया तथा इनके हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा दिया जिस पर लिखा था ‘‘विधवाएॅँ हिन्दुओं के धर्मग्रंथों में उल्लिखित नियमों से संचालित नहीं होती, उन धर्मग्रंथों को नष्ट कर दो।‘‘8
देशी राज्यों में भी सती उन्मूलन के लिए कठोर कदम उठाए गये। हैदराबाद के निजाम ने अपने अधिकार क्षेत्र में 1858 ई0 में प्रतिबंध लगा दिया। जब सतारा के राजा ने सतीप्रथा पर कठोर कानून बनाए जाने की इच्छा जाहिर की तो लार्ड डल्हौजी का उन्हें भरपूर सहयोग हासिल हुआ। लार्ड डलहौजी के प्रयास विलियन बेंटिक के अधिनियम से तनिक भी कमतर नहीं थे। क्यांकि उसने दबाव की राजनीति बनाई और विभिन्न राजपूत राजाओं अलवर, डुँॅगरपुर, बीकानेर तथा उदयपुर के राजाओं को मजबूर कर दिया कि वे अपने- अपने राज्य में सतीप्रथा के उन्मूलन के लिए कठोर राजाज्ञाएँॅ जारी करे।
19 वींं शताब्दी में सामाजिक सुधार आन्दोलन ने मानवीय सम्बन्धों एवं मौजूदा वास्तविकताओं को कई प्रकार से प्रभावित किया। इसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण लैंगिक सम्बन्ध और समाज में विधवाओं की स्थिति थी। प्रत्येक व्यक्ति इस बात को महसूस कर रहा था कि वैधव्य जीवन एक सामाजिक बुराई है और इसे दूर किया जाना चाहिए। 1855 में हिन्दू पैट्रियाट ने लिखा था कि लेकिन समस्या यह है कि शेर को उसकी माँॅद में कैसे घेरा जाय? विधवाओं की स्थिति में सुधार हेतु प्राथमिक प्रयास राजा राममोहन राय की ओर से ही हुआ था। उन्होंने समाजोन्नति विधायिनी सुहृद् समिति की स्थापना की थी जिसका उद्देश्य ब्रिटिश सरकार को विधवा पुनर्विवाह पर कानूनी रोक हटाने के लिए याचिका देना था। उन्नीसवीं शताब्दी के तीसरे दशक में भारतीय उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों से प्रकाशित पत्र-पत्रिकाआें में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में लेख छपने लगे थे। राममोहन राय ने ‘द मॉडर्न इन्क्रोचमेंट ऑन द एन्सिस्ट राइट्स ऑफ फीमेल्स एकॉर्डिंग टू द हिन्दू लॉ ऑफ इनहेरिटेन्स’ नामक निबंध 1822 में लिखकर विधवाओं के दुःखों की ओर लोगां का ध्यान खिंचा। संवाद कौमुदी ने हिन्दू विधवाओं की स्थिति में सुधार लाने के लिए चंदा देने की अपील की थी।9
4 मार्च 1835 को कलकŸा के कुलीन परिवार की विधवाओं ने समाचार दर्पण के सम्पादक से अपील की थी कि वे उनकी दुःखद दशा के बारे में उनकी कुछ पंक्तियों को अपनी पत्रिका में प्रकाशित करें। इन पंक्तियों में  यह आशा व्यक्त की गई थी कि अपील ब्रिटिश सरकार को उनके प्रति सहानुभूतिपूर्ण कदम उठाने के लिए बाध्य करेगी। इसी तरह चिन्सुरा की कुछ महिलाओं ने सम्पादक के नाम पत्र लिखे और सरकार के समक्ष कुछ मॉँगे रखी। ज्ञानन विषयन पत्रिका ने विधवा पुनर्विवाह विषय पर फैले अंधविश्वास के प्रश्न पर एक सभा आयोजित किए जाने की बात कही थी। पत्रिका की अपील पर मोतीलाल शील, बाबू हलधर मल्लिक और अन्य बुद्विजीवियों के प्रयत्नों से 1837 ई0 में कलकŸा में एक विशाल सभा का आयोजन हुआ। द इंगलिश मैन, द रिफॉर्मर, समाचार दर्पण आदि पत्रों ने विधवा पुनर्विवाह के विषय में जनचेतना फैलाने का कार्य किया। प्रोमिला चैपमैन के अनुसार इन दिनों हिन्दू विधवाविवाह के संदर्भ में गंभीरता से सोचने लगे थे।10 रत्नागिरी के एक तेलुगु ब्राह्यण ने 1837 ई0 में विधवा पुनर्विवाह के सम्बन्ध में एक पर्चा लिखा जिसका प्रकाशन मुम्बई से हुआ। मुम्बई दर्पण ने इस सम्बन्ध में पक्ष - विपक्ष में कई आलोचनाएॅँ भी छापी।
बंगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा विधवाविवाह प्रारम्भ करने के 10 वर्ष पूर्व बहुबाजार के बाबू नीलकमल  बंद्योपाध्याय ने कुछ अन्य प्रबुद्व जनों के साथ मिलकर विधवा पुनर्विवाह कराने की असफल चेष्टा की। 1845 ई0 में बंगाल ब्रिटिश इंडियन सोसायटी ने इस प्रश्न पर धर्मसभा एवं तत्वबोधिनी पत्रिका से सम्पर्क साधा, लेकिन दोनों संगठनों ने इसमें कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। 1853 ई0 में गुजरात में एक युवा ने दिवालीबाई नामक एक विधवा से विवाह कर इस आन्दोलन को तीव्र कर दिया। नदिया के महाराजा श्रीसचंद्र और वर्द्वमान के महाराजा महातबचंद के अनुकूल रूख की सूचना ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने गवर्नर जनरल के परिषद् के सदस्य जे0 पी0 ग्रांट को दी। इधर महाराष्ट्र में बाबा पद्मसी की दो पुस्तकें विधवा पुनर्विवाह पर छपी कुटुम्ब सुधर्मा एवं यमुना प्रयत्न। इन दोनों पुस्तकों ने युवाओ को विधवा पुनर्विवाह के लिए चल रहे आन्दोलन में शरीक होने के लिए बाध्य कर दिया।
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने जान - बूझकर एक सुनियोजित योजना के अनुरूप विधवा पुनर्विवाह आन्दोलनों के दौरान शास्त्रों के विरुद्व लोकाचार को एवं रीति- रिवाजों के विरुद्व धर्मशास्त्रों को एक-दूसरे के विपरीत विरोधाभाषी रूप में प्रस्तुत किया। इस प्रयास में विधवाओं के प्रति कठोरता को एक खतरनाक बीमारी बताते हुए विधवाविवाह के पक्ष में धर्मग्रंथों में लिखित उद्धरणों को 1854 ई0 में एक लधु पुस्तिका ’ए प्रपोजल एज टू व्हेदर विडो रिमैरिज शुड बी इंट्रोड्यूस्ड और नॉट?’ के रूप में जनता के सामने रखा। आन्दोलन में विद्यासागर ने पराशर स्मृति जैसे धर्मग्रंथों का सहारा लिया। उन्हांने जो विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में शास्त्रीय प्रमाण प्रस्तुत किए वह मानवीयता और आंग्ल-हिन्दू कानून के अनुरूप थे। ब्राह्यणीय परम्परा के विधान और औपनिवेशिक कानून एक दूसरे के विपरीत होते हुए भी परस्पर संगुम्फित थे। कानून राज्य के विधायन का बाहरी मामला था जबकि सुधार धर्मशास्त्रों एवं सामुदायिक विवेचन के माध्यम से होनेवाला एक तरीका था। राजा राधाकांतदेव ने विधवा पुनर्विवाह के विरोध में जो याचिका तैयार की थी जिस पर 36 हजार 764 व्यक्यिं के हस्ताक्षर थे, में भी शास्त्रों एवं परम्परागत रीति- रिवाजां के हवाले से कहा गया था कि विधवा पुनर्विवाह अधिनियम - 1856 ब्रिटिश संसद द्वारा पारित विधेयक एवं ईस्ट इंडिया कम्पनी के अधिनियमों से काफी भिन्न है। इस याचिका में 1772, 1793 और 1831 में विभिन्न मुकदमों की सुनवाई के दौरान न्यायाधीशों के निर्णय एवं 1837 में स्थापित लॉ कमीशन के समक्ष प्रस्तुत सदर निजामत अदालत के मुख्य न्यायाधीश के विचार शामिल किए गये थे जो हिन्दू कानून के अंतर्गत विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता नहीं दिए जाने के सम्बन्ध में थे। इसका जुडवॉँ संस्करण नदिया, त्रिवेणी, भाटपारा, बाँॅसबेरिया, कलकŸा एवं अन्य स्थानों के हिन्दू कानून के अध्येताओं द्वारा तैयार कर विधवा पुनर्विवाह के विरोध में प्रस्तुत किया गया था।11
विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए विद्यासागर ने दो पुस्तिकाओं की रचना की। प्रथम, विधवाविवाह एतद्विषयक प्रथम प्रस्ताव एवं दूसरा, विधवाविवाह एतद्विषयक द्वितीय प्रस्ताव। इनका प्रकाशन स्वतंत्र रूप से 1855-56 में कराया गया तथा इन दोनां को मिलाकर 1856 ई0 में एक पुस्तक की शक्ल दी गई जिसका शीर्षक था ‘मैरिज ऑफ हिन्दू विडोज‘। इस क्रम में विद्यासागर ने कलकŸा के दलपतियों का समर्थन हासिल करने का प्रयत्न किया जिसका हिन्दू समाज पर एकाधिकार चला आ रहा था। ये दलपति 19वीं शताब्दी में कलकŸा एवं उनके निकटवर्ती क्षेत्रों में दलों के आधार पर संगठित थे। उन्होंने राजा राधाकांतदेव के भतीजे के सहयोग से शोभा बाजार के राजा को अपने पक्ष में करने का विफल प्रयास किया। फिर भी उन्हें 1855 में विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में वायसराय को प्रस्तुत की जानेवाली याचिका के निर्माण में हिन्दू समाज के प्रभुत्वशाली वर्गां, जमींदारों, संस्कृत महाविद्यालय के शिक्षकों, ब्रह्मसमाज एवं यंग बंगाल के समर्थकां तथा तर्कवाचस्पति तारानाथ जैसे पंडितो का सक्रिय सहयोग हासिल हुआ। इस याचिका पर हस्ताक्षर करनेवाले 25 हजार लोगों में टैगोर घराने के दोनो धड़ो का प्रतिनिधित्व करनेवाले देवेन्द्रनाथ टैगोर, प्रसन्न कुमार टैगोर, वर्द्वमान के महाराजा मेहताबचन्द, नदिया के महाराजा श्रीसचंद्र, उŸारपाड़ा ढाका एवं मैमनसिंह के जमींदार, श्री ताराचंद तर्कवाचस्पति, राजनारायण वसु, दक्षिणा रंजन मुखर्जी, अक्षयकुमार दŸा, जयकृष्ण मुखर्जी, पी0 चरण सरकार और काली कृष्ण मित्रा आदि शामिल थे।
ईश्वरचन्द्ऱ विद्यासागर के विधवा पुनर्विवाह के अभियान को समाचार पत्रों में व्यापक स्थान मिला। प्रशंसा के कुछ गीतां का उल्लेख करते हुए सुमन्त बनर्जी ने टिप्पणी की है कि इनमें से अधिकांश विधवा के आवाज में थे तथा विधवाएॅँ अपने वैधव्य से निकलकर पुनर्विवाह के लिए तैयार थी और उनकी खुशी का इजहार इन गीतां में किया गया। यहाँॅ तक कि शांतिपुर के जुलाहे भी इस अभियान में शामिल हो गए और उन्होंने अपने साँॅचों में तैयार होने वाले कपड़ां पर इन गीतां की पंक्तियॉँ बुन दी।12 इसके पश्चात् विद्यासागर ने अपनी पुस्तिका का अंग्रेजी अनुवाद कर अंग्रेज अधिकारियों को सौप दिया। उनकी सलाह पर ही विद्यासागर ने 1855 ई0 में भारत के गवर्नर जनरल को विधवा पुनर्विवाह पर कानून बनाने के लिए एक याचिका दी। उसी वर्ष विद्यासागर की याचिका पर आधारित एक कानून का मसौदा विधान परिषद् में जे0 पी0 ग्रांट द्वारा प्रस्तुत की गई।13
इन विरोधाभासी परिस्थितियों में सरकार ने 26 जुलाई 1856 को हिन्दू विधवाओं के लिए हिन्दू विधवा पुनर्विवाह कानून - 1856, 15 वें अधिनियम के रूप में पारित कर वैधानिक समाजसुधार का एक उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया। इस कानून के अनुसार ईस्ट इंडिया कम्पनी की सीमाओं एवं स्वामित्व के अंतर्गत नागरिक न्यायालयों में लागू कानूनों के अनुसार हिन्दू विधवाएँॅ कुछ अपवादों को छोड़कर एक बार विवाहित होने के कारण कोई दूसरा वैध विवाह अनुबंध करने में अक्षम है  तथा ऐसी विधवाओं की संतानें विधवा द्वारा दूसरा विवाह कर लिए जाने के कारण अपनी पैतृक सम्पति को विरासत में पाने के अयोग्य एवं अक्षम है। ऐसे किसी भी विवाह को इस आधार पर अवैध नहीं माना जाएगा कि स्त्री का पहले ही विवाह हो चुका है या उसकी किसी दूसरे व्यक्ति से सगाई हुई थी और व्यक्ति विवाह के समय मर गया था। विधवा पुनर्विवाह के कारण किसी सम्पिŸा या दूसरे अन्य अधिकारों से वंचित नहीं होगी तथा प्रत्येक विधवा को पुनर्विवाह के पश्चात् विरासत के वहीं अधिकार प्राप्त होंगे जो कि उसके पहले विवाह के समय थे।14
किसी भी हिन्दू अविवाहित कन्या के विवाह को वैध मानने के लिए जो भी शब्दोच्चार किया जाता है या संस्कार सम्पन्न किए जाते है या सगाई की जाती है उसी प्रकार के सभी संस्कार हिन्दू विधवा के विवाह के समय भी सम्पन्न हांगे। किसी भी विवाह को इस आधार पर अवैध घोषित नहीं किया जा सकेगा कि उपरोक्त संस्कार, शब्दोच्चार या सगाई विधवा के मामले में लागू नहीं होते । यदि पुनर्विवाह करनेवाली विधवा नाबालिग है तथा पहला विवाह पूरी तरह सम्पन्न नहीं हुआ है तो वह अपने माता-पिता, दादा-दादी, बड़े भाई, किसी के न रहने पर अपने किसी नजदीकी पुरुष सम्बन्धी की सहमति के बिना विवाह नहीं कर सकती है। अगर कोई  विधवा बालिग है या उसका पहला विवाह पूरी तरह सम्पन्न हो चुका है तो दूसरा विवाह करने के लिए उसी की सहमति को विधिसम्मत् एवं पुनर्विवाह के लिए पर्याप्त माना जाएगा।
विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1856 लागू होने के बाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कई अवसरों पर विधवा पुनर्विवाह समारोहों का आयोजन किया। इस कानून के तहत प्रथम विधवाविवाह पंडित रामधन तर्कवागीश के पुत्र श्रीसचंद्र विद्यारत्न और ब्रह्मानन्द मुखोपाध्याय की 10 वर्षीया विधवा पुत्री कालीमति के बीच सम्पन्न हुआ। तत्पश्चात् कुछ बंगालियों ने उत्साहपूर्वक अपनी विधवा पुत्रियां का विवाह सम्पन्न कराया। ईश्वरचन्द्र मित्रा की बारह वर्षीया विधवा पुत्री का विवाह मधुसूदन घोष के साथ हुआ। मित्रा कोलकता के और घोष पानीहाटी के निवासी थे। इससे पूर्व महाराष्ट्र प्रांत के अहमदाबाद म्यूनिसिपल कार्यालय में लिपिक के तौर पर कार्य करनेवाले एक गौड़ ब्राह्यण रधुनाथ जनार्दन ने छीमाबाई नामक एक विधवा से विवाह किया था।15 हिन्दू पैट्रियाट के अनुसार 1867 में विद्यासागर ने ऐसे 60 विधवा विवाह अपने खर्चे से सम्पन्न कराये। बंगाल के बुद्विजीवियों ने उनके कर्ज को खत्म करने के लिए चंदा देने की पेशकस की जिसे उन्होंने नम्रतापूर्वक ठुकरा दिया। ढाका डिवीजन में विद्यासागर के निबन्धों ने विधवा पुनर्विवाह के पक्ष में उŸोजना एवं प्रदर्शन को इतना तीव्र कर दिया कि उन्हें बाध्य होकर इनका पुनर्मुद्रण करवाना पड़ा। पूर्वी बंगाल के कई क्षेत्रों विक्रमपुर, बारीसाल, मैमनसिंह, चटगॉँव, और सिलहट में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर अल्पज्ञात व्यक्ति थे परन्तु ब्रह्मसमाजियों की इन इलाकों में पैठ के कारण इस आन्दोलन के प्रति लोगां का उत्साह चरमोत्कर्ष पर पहुँॅच गया था। हजारों गीत एवं कविताएॅँ रच डाली गई, कई हास्य प्रदर्शनों का आयोजन हुआ तथा बुद्विजीवियों ने सभाभवनों में विधवाविवाह के समर्थन में कई छोटी- बड़ी सभाएँॅ आयोजित की। यहॉँ तक कि छोटी समझी जानेवाली जातियों के लोग जैसे कुली, दरवान, किसान, और गाड़ीवान तक भी पूरे रंग में दिखे। शांतिपुर के जुलाहों द्वारा महिलाओं की साड़ी पर उकेरी उन पंक्तियों को काफी प्रसिद्वि मिली जिसमें विद्यासागर के दीर्घजीवी होने की कामना की गई थी। कानून पारित होने की पूर्व संध्या पर जुलाहां ने निम्न पंक्तियॉँ उकेरी थी ‘सुबह की पहली किरण के साथ विधवा पुनर्विवाह कानून लागू होने की सार्वजनिक घोषणा की जाएगी। सभी प्रान्तों, सभी जिलों में विधवा विवाह होने लगेंंगे; हमलोग खुशीपूर्वक अपने जीवन साथी के साथ जीवन व्यतीत करेंगे। जब अगली सुबह होगी विधवाओं के सारे दुःख दूर हो जाएगें‘। ब्रह्यसमाजी गुरूचरण महालनोविस 1862 ई0 में एक विधवा से विवाह करने के लिए हिन्दू धर्म त्यागकर ब्रह्यसमाजी बन गये जबकि महालनोविस परिवार हिन्दू बना रहा फिर भी दोनां परिवारों के मध्य सदैव मधुर सम्बन्ध कायम रहे।
ब्ांगाल में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर की तरह किए गए आन्दोलन की तर्ज पर मुम्बई में विष्णु शास्त्री ने एक आन्दोलन चलाया। उन्होंने 1866 ई0 में विडो मैरेज एसोसियेशन की स्थापना की थी। हिन्दू सम्प्रदाय के कई दलों ने क्रिश्चियन मिशनों के आदर्श पर विधवाश्रमों की स्थापना करने का प्रयत्न किया। पहला विधवाश्रम ब्रह्मसमाजी शशिपद् बनर्जी के द्वारा कलकता के निकट बारानगर में स्थापित किया गया। लेकिन कुछ ही दिनों के पश्चात् सुधार की भावना समाप्त हो गई और आश्रम में ताला लटक गया। उन्नीसवीं शताब्दी के अंत तक विधवाओं की दशा के प्रति मायने बदल गये। मालावारी के अभियानों ने विधवाओं के साथ-साथ बाल विधवाओं की समस्याओं पर भी रौशनी डाली थी। बालविवाह की समस्या तो सुधारवादी पुनरुत्थानवादी विवाद में उलझकर रह गयी जबकि विधवाओं की समस्या पर कोई ध्यान नहीं दिया गया। शायद इसका कारण यह रहा होगा कि इसके लिए अब तक कानून बनाने के लिए कोई सशक्त आन्दोलन नहीं चलाया गया था। इस समय तक समाजसुधारकों ने यह महसूस करना शुरू कर दिया था कि कानून बनाने से परिवŸार्न बहुत कम और धीमा होता है। वे स्वर्णकुमारी देवी के इस मत से प्रभावित दिखे कि अब हमें सेवा तथा आत्मसहायता के कदम उठाने चाहिए। विधवाओं की दशा सुधारने के इस चरण में अनेकानेक विधवाएॅँ आकर्षित होकर इससे  जूड़ गई जिसके परिमाणस्वरूप सुधार अभियान को नया आयाम मिला।
सावित्रीबाई फुले ने 1852 ई0 में महिला मंडल की स्थापना कर विधवाओं के प्रति सामाजिक विद्वेष के खिलाफ स्त्रियों की मोर्चाबन्दी कर सामाजिक बदलाव के लिए संघर्ष किया। विधवाओं के सिर मुॅँड़ाने जैसी कुरीतियों के खिलाफ फुले ने नाईयों से विधवाओं के बाल न काटने की मार्मिक अपील की। इसके खिलाफ चले अभियान में काफी संख्या में नाईयों ने भाग लिया तथा विधवाओं के बाल न काटने की शपथ ली । विधवाओं के साथ अनैतिक सम्बन्ध बनाने के कारण अवैध बच्चों की उत्पिŸा की शिकार महिलाओं के लिए सावित्रीबाई ने भारत का पहला बालहत्या प्रतिबंधक गृह की स्थापना की तथा ऐसी निराश्रित असहाय महिलाओं के लिए एक अनाथाश्रम की स्थापना की।16 29 दिसम्बर 1889 को इंडियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस के मंच से रमाबाई ने बाल विधवाओं का सवाल सार्वजनिक मंच से उठाया और मांग की कि विधवा के मुंडन की प्रथा पर रोक लगाई जाए। 1886 में स्वर्णकुमारी देवी ने साखी समिति की नींव डाली। समिति का पहला उद्देश्य अनाथों एवं विधवाओं की सहायता करना था।17 दिल्ली में आज्ञावती नामक जुझारु राष्ट्रवादी कार्यकŸार् जिसे ब्रिटिश सरकार द्वारा अत्यंत सख्त महिला के रूप में सम्बोधित किया गया था, ने स्वर्ण कुमारी देवी के विचारां से एक कदम आगे बढ़कर कहा कि साखी समिति को विधवाओं को पढ़ाने का प्रशिक्षण देना चाहिए ताकि स्त्रियों में शिक्षा का प्रसार हो और वे आत्मनिर्भर बन सके। गृहविभाग की सूचना के अनुसार आज्ञावती ने एक विधवाश्रम की स्थापना की थी जिसमें स्त्रियों को राष्ट्रवादी राजनीति का प्रचार करने की शिक्षा दी जाती थी। लीलावती नामक एक ब्राह्यण महिला ने ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को 1872 में पारित विशेष विधवा कानून के तहत 1890 के दशक में विधवा पुनर्विवाह कराने में सहायता की थी।18
विधवा सुधार आन्दोलन को गति देनेवालों में डी0 के0 कार्वे प्रमुख सुधारक थे। उन्हें महाराष्ट्र में विधवाओं के पुनर्वास अभियान का जनक माना जाता था। मद्रास से 1901 ई0 से छपनेवाली इंडियन लेडीज मैगजीन के एक लेख में उनके कार्यां की काफी प्रशंसा की गई थी। अपनी विचारधारा को मूर्त रूप देते हुए डी0 के0 कार्वे ने 11 मार्च 1893 को आनन्दीबाई जोशी (गोदूबाई) नामक विधवा से विवाह कर विधवाविवाह सम्बन्धी सामाजिक प्रतिबंध को चुनौती दी। इसके लिए उन्हें घोर कष्ट सहने पड़े। मुरुण्ड में उन्हें समाजवहिस्कृत कर दिया गया तथा उनके परिवार पर भी अनेक प्रतिबंध आयद किए गये। कार्वे ने एक विधवाविवाह संध की स्थापना की किन्तु उन्हें शीध्र ही इस सत्य का अहसास हो गया कि गिने - चूने विधवा पुनर्विवाह सम्पन्न कराने अथवा विधवाविवाह का प्रसार करने मात्र से विधवाओं की समस्या का समाधान नहीं हो सकता है। अधिक आवश्यकता इस बात की है कि विधवाआें को शिक्षित कर उन्हें अपने पैरो पर खड़ा किया जाए ताकि वे सम्मानपूर्ण जीवन जी सकें। 1896 ई0 में उन्होंने अनाथ बालिकाश्रम एसोसियेशन बनाया और जून 1900 ई0 में पूणे के पास हिंगले नामक स्थान पर अनाथ बालिकाश्रम की स्थापना की।19
विष्णु परशुराम शास्त्री पंडित ने अपने सार्वजनिक जीवन का प्रारम्भ विधवा पुनर्विवाह के समर्थन से किया। 1865 में उन्होंने विधवा विवाह उŸोजक मंडल की स्थापना की तथा उसके सचिव पद को संभाला। दर्शन को व्यक्तिगत जीवन में लाते हुए उन्होंने 1875 ई0 में एक विधवा से विवाह किया था। महादेव गोविन्द राणाडे महाराष्ट्र में विधवा पुनर्विवाह का पक्षपोषण करनेवाले काफी सशक्त हस्ताक्षर थे। 1887 ई0 में स्थापित भारतीय राष्ट्रीय सामाजिक  कांफ्रेंस के मंच से उन्होंने विधवाओं की स्थिति पर प्रकाश डाला था। उन्होंने विष्णु शास्त्री पंडित द्वारा स्थापित विडो मैरिज एसोसिशन की सदस्यता स्वीकार करते हुए एक ग्यारह वर्षीया विधवा रमाबाई रानाडे से विवाह किया। वी0 एम0 मालावारी ने विधवाओं की समस्याओं को प्रमुखता से उठाने के लिए इंडियन स्पेक्टेटर्स नामक एक जर्नल का प्रकाशन प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् उन्होंने 1884 ई0 में अपने दो नोट - ’नोट ऑन इंफेंट मैरेज इन इंडिया’ और ’नोट ऑन इन्फोर्स्ड विडोहुड’ प्रकाशित करवाया। अहमदाबाद निवासी महिपत्रम ने 1892 ई0 में अहमदाबाद में एक संगठन खड़ा किया जिसका उद्देश्य अहमदाबाद में असहाय रूप से भटकते हुए बच्चों और गर्भवती महिलाओं को आश्रय उपलब्ध करना था। इसमें उन्होंने परित्यक्त एवं विधवा महिलाओं को भी शामिल कर लिया जो किसी तरह से अपने आर्थिक बोझ को नहीं उठा सकती थी। इसके अतिरिक्त महिपत्रम ने उन विधवाओं को आर्थिक सहायता उपलब्ध करवाई जो आत्मनिर्भर होना चाहती थी।
19वीं शताब्दी के अंतिम चतुर्थांश में दक्षिण भारत में सुधार आन्दोलनों की शुरुआत हुई लेकिन इसकी गति काफी मंद रही। 1874 ई0 में मद्रास में द हिन्दू विडो रिमैरिज एसोसियेशन का गठन किया गया जो अल्पजीवी रहा। यह एसोसियेशन सिर्फ विधवाआें के प्रति सहानुभूति व्यक्त करने एवं विधवा पुनर्विवाह के समर्थन में जनमत तैयार करने में ही लगा रहा। 1880 ई0 में दीवान बहादुर रधुनाथ राव ने इसे पुनर्जीवित करने का प्रयास किया। 1879 ई0 में वीरेशलिंगम द्वारा राजमुन्द्री विडो - रिमैरिज एसोसियेशन स्थापित होने से मद्रास हिन्दू विडो रिमैरिज एसोसियेशन पुनर्जागृत हुआ तथा इसकी देखरेख में कुछ विधवा विवाह सम्पन्न कराये गये।20
1881 ई0 राजमुन्द्री विधवा एसोसियेशन के अंतर्गत प्रथम विधवाविवाह सम्पन्न हुआ। वीरेशलिंगम एवं अन्य सुधारवादियों ने विरोध, घमकी एवं बलप्रयोग की रणनीति अपनाई। उन्होंने विद्यार्थियों को स्वयंसेवकां के रूप में संगठित किया ताकि कट्टरपंथियों द्वारा किए जानेवाले बल प्रयोग एवं शारीरिक आघात से सुधारवादियों को बचाया जा सके। स्वंयसेवक गॉँवों में गये विधवाओं एवं दुल्हों की तलाश की तथा उन्हें घसीटकर राजमुन्द्री लाए। 1881 - 84 ई0 के दौरान विधवा पुनर्विवाह के प्रति अति उत्साह दिखाई पड़ा। इस अवधि में 10 से अधिक विधवाविवाह कराये गये। उल्लेखनीय तत्व यह है कि इसमें भाग लेनेवाले सभी उत्साही युवा थे। गोदावरी क्षेत्र काकीनाड़ा के स्थानीय व्यापारी पंडैया रामकृष्णैया ने इस आन्दोलन में काफी धन खर्च किया था। उसने घोषणा की थी कि जो कोई व्यक्ति किसी विधवा से विवाह करेगा उसे एक हजार रूपये की थैली दी जाएगी तथा साथ ही उसे वह अपने यहॉँ नौकरी भी देगा। वीरेशलिंगम ने विधवा विवाह के प्रचार-प्रसार हेतु 1883 ई0 में ’सतीहितबोधिनी’ नामक जर्नल का प्रकाशन शुरु किया था जिसमें सिर्फ स्त्रियों के ही लेख प्रकाशित होते थे।21 इसप्रकार राजमुन्द्री विडो रिमैरिज एसोसियेशन की देख रेख में 10 विधवाओं का पुनर्विवाह करवाया गया जिसमें अधिकांश ब्राह्यण जाति की विधवाएँॅ थी, दो बनिया जाति की तथा एक अंतर्जातीय विवाह था। इन सभी जोड़ों को एसोसियेशन द्वारा न केवल सुरक्षा प्रदान की गई अपितु इनके जीवन-यापन का प्रबंध भी किया गया। 1919 ई0 में वीरेशलिंगम की मृत्यु तक 30 ऐसे विधवा विवाह सम्पन्न करवाये गये।  
मद्रास में 1890 ई0 में के0 एन0 नटराजन ने इंडियन सोशल रिफार्मर नामक अखबार शुरु किया जिसने सारे देश में चल रहे सुधार आन्दोलनों को एक सूत्र में पिरोने में महत्वपूर्ण  भूमिका निभाई । 1892 ई0 में युवा हिन्दुओं ने हिन्दू समाजसुधार एसोसियेशन का गठन किया।  ये लोग स्वयं को यंग मद्रास पार्टी के रुप में संबोधित करते थे हालांकि ये लोग इंडियन सोशल रिफार्मर से सम्बद्व थे किन्तु वे उसके अंदर भी एक प्रगतिशील चौकड़ी बना ली थी जो पुराने समाज सुधारकों के विधवा पुनर्विवाह, बहुविवाह, बालविवाह, वधूमूल्य तथा देवदासियों द्वारा वेश्यावृŸा किए जाने से निपटने के उनके तरीकां के आलोचक थे।22
विधवा पुनर्विवाह आन्दोलन को तीव्रता प्रदान करने के लिए 19वीं शताब्दी के अंतिम दशक में एक अनोखा तरीका प्रयोग में लाया गया था वह था विज्ञापन का। इस समय भारत के विभिन्न भागों में विधवा पुनर्विवाह के लिए अखबारों में विज्ञापन प्रसारित करने का रिवाज जोर-शोर से प्रचलित हो चूका था। दिलचस्प बात यह है कि यह विज्ञापन उन विधुरों द्वारा दिया जाता था जो विधवाओं से विवाह करना चाहते थे। परन्तु विधवाओं द्वारा इसप्रकार के विज्ञापन दिए जाने का कोई साक्ष्य नहीं मिला है। पात्रता की शŸार् के अनुसार विधवा उसी जाति की होनी चाहिए जिस जाति का पति होता था। वांछनीय योग्यता में विधवा का कुँॅवारी या अक्षतयोनि होना अनिवार्य था। यह तत्कालीन पैतृकवादी, ब्राह्यणवादी हिन्दुत्व तथा व्यक्तिगत साहस के मिश्रण को दर्शाता था तथा उस समय के समाज सुधारकों के मनोवृŸा को भी उजागर करता था। विज्ञापनकŸार्, अधिकांश कॉलेजों के शिक्षित व्यक्ति तथा ऊँची जातियों से सम्बन्धित लोग थे। ‘एक विधवा से विवाह करो मुक्तिदाता कहलाओ‘ सिद्वान्त का परिपालन करनेवाले अधिकांश मद्रास कॉलेज जाने वाले युवा ब्राह्यण थे जिन्होंने ब्राह्यण विधवा से विवाह करने के लिए हिन्दू समाचारपत्र में विज्ञापन छपवाया था। लेकिन यह सर्वविदित तथ्य है कि अनेक दक्षिण भारतीय सुधारकों जिन्होंने विधवा से विवाह किया को, समाज से वहिष्कृत कर दिया गया तथा अनेक ऐसे लोगों को अंतिम संस्कार सम्पन्न कराते समय काफी कठिनाईयों का सामना करना पड़ा। निश्चित तौर पर उस समय किसी नीची जाति की विधवा से विवाह को बड़ी तल्खी से देखा जाता था।
उन्नीसवीं सदी के सुधारवादियों के लिए बालविवाह ऐसी समस्या थी जिससे वे सम्पूर्ण शताब्दी तक टकराते रहे। इस प्रश्न पर लगभग सभी सुधारकां ने चिंतन किया। अक्षयकुमार दŸा, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, गोपालहरि देशमुख, वी0 एम0 मालावारी, रामकृष्ण परमहंस तथा उनके शिष्य विवेकानन्द; सभी ने अपने-अपने तरीके से इस समस्या का निदान ढूढ़ने का प्रयास किया। बालविवाह को अवरुद्व करने का प्रथम प्रयास औपनिवेशिक सरकार द्वारा 1829 ई0 में किया गया जब कम उम्र की लड़कियों के साथ संभोग को बलात्कार घोषित करते हुए मौत की सजा का प्रावधान किया गया। 1846 ई0 में विधि आयोग ने सिफारिश की थी कि 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन-सम्बन्धों का निषेध किया जाना चाहिए। इस सिफारिश को 1860 ई0 में सरकार ने स्वीकार करते हुए  भारतीय दण्ड संहिता की धारा 366 के तहत व्यवस्था की कि 10 वर्ष से कम आयु की पत्नी के साथ यौन सम्बन्ध बनाना आपराधिक आक्रमण माना जाएगा।
1860 ई0 में विवाह के लिए रजामंदी की उम्र 10 वर्ष निर्धारित करनेवाला कानून बनने के बाद उन्नीसवीं सदी के उŸारार्द्व में बहरामजी मालावारी द्वारा इस मुद्दे को उठाए जाने तक बालविवाह के विरोध में कोई सशक्त आन्दोलन खड़ा नहीं किया जा सका। बालविवाह के समर्थकां की दलील थी कि बालविवाह के कारण ही भारत का आध्यात्मिक एवं भौतिक पतन हो रहा है या कि बालविवाह ही भारतीय मूल की कमजोरी के लिए जिम्मेदार है। उनका मानना था कि छोटी उम्र में विवाह होने से राष्ट्र की भौतिक शक्ति का ह्नास होता है। इसके कारण राष्ट्र की प्रगति एवं विकास तो अवरूद्ध होता ही है, यह लोगों के साहस एवं ऊर्जा को भी प्रभावित करता है। कम उम्र में हुआ विवाह समूची पीढ़ी को निर्बल एवं रुग्ण बना देता है। गोपालहरि देशमुख ने कहा कि जहॉँ तक बालविवाह का प्रश्न है जिसे मैं काफी खतरनाक मानता हूँॅ, यह एक ऐसी प्रथा है जो सम्पूर्ण राष्ट्र  को कमजोर बनाती है। कच्ची उम्र में विवाह होने के कारण स्त्रियों के प्रजनन अंग ठीक से विकसित नहीं होते, उनको शिशु जन्म के समय अधिक कठिन परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है, कई बार अत्यधिक कष्ट के कारण उनकी मृत्यु तक हो जाती है। लघुवय की माताओं के बच्चों के सिर जन्म के समय ही दब जाने के कारण ऐसे बच्चे समय से पूर्व ही मर जाते है या दिमागी रुप से कमजोर होकर शेष जीवन मूर्खां की तरह व्यतीत करते है।
बालविवाह विरोधी आन्दोलन में ब्रह्यसमाजियों ने काफी दिलचस्पी दिखाई। बालविवाह का विरोध करते समय अक्षयकुमार दŸा ने अपनी बात के पक्ष में अतीत का हवाला देने या धार्मिक स्वीकृति की कोई खास परवाह नहीं की। उन्होंने जो तर्क प्रस्तुत किए वे मुख्यतया इस बात पर आधारित थे कि इन बातों का समाज पर क्या असर पड़ रहा है या पडे़गा। धर्मग्रंथों में दी गई व्यवस्थाओं का हवाला देने के बजाय उन्होंने बालविवाह के नुकसान के बारे में चिकित्सा विज्ञान के निष्कर्ष सामने रखे। विवाह एवं परिवार के बारे में उन्हांने बहुत ही आधुनिक विचारों को प्रस्तुत किया। उनके अनुसार विवाह से पूर्व लड़का-लड़की को एक-दूसरे से मिलने-जूलने की इजाजत हो, वैवाहिक जीवन का आधार पति- पत्नी की बराबरी  और साझेदारी हो तथा तलाक कानूनी एवं परम्परागत दोनां तरीकों से हो।
ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने बालविवाह पर 1850 ई0 में अपना पहला निबन्ध ’बाल विवाहेर दोष‘ लिखा था। इसमें सिर्फ धर्मग्रंथों के उद्वरणों को सिलसिलेवार रखा गया है। इस निबंध में बालविवाह, जाति-बिरादरी द्वारा अल्प आयु में तय विवाह, वैवाहिक उत्पीड़न, शिक्षित महिलाआें के प्रति द्वेष एवं सामाजिक निषेध तथा आत्मसंयमित विधवापन के डरावने और विभत्स रूप पर तल्ख टिप्पणियाँॅ की गई है। बंगाल में प्रचलित विवाह संस्कार को उन्हांने प्रणय विवाह के विपरित माना। उनके अनुसार आदर्श विवाह वहीं हो सकता है जो वयस्क मस्तिष्क एवं शरीर के सम्मिलन पर आधारित हो। बालविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए 1872 ई0 में नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किया गया, यह एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम था। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध, विवाहविच्छेद या तलाक को मान्यता और विवाह की उम्र बढ़ाये जाने की बात कही गई थी। यह अधिनियम सिर्फ ब्रह्यसमाजियों पर लागू होता था इसकी न्याय की सीमा में हिन्दू, मुस्लिम, सिक्ख, ईसाई एवं बौद्व नहीं आते थे। इसने विवाह के लिए जाति और धर्म की सीमाओं को सिरे से नकार दिया और विवाह की उम्र 10 से 12 वर्ष कर दी।23 इस अधिनियम के पारित होने के बाद हिन्दू धर्म में प्रचलित बालविवाह और पति की मृत्यु के बाद महिलाओं पर अंकुश लगाये जाने को लेकर भारत भर में बहसों का सिलसिला चल पड़ा। इस बहस में बहरामजी मालावारी के लेख ‘नोट्स ऑन इन्फैट मैरेज एण्ड इन्फोर्स्ड विडोहूड‘ से और तेजी आई जिसमें महिलाओं के सहवास की उम्र बढ़ाने के लिए एक संशोधन विधेयक लाने की वकालत की गई थी।24 1887 ई0 में इस बहस को और हवा मिली जब एक शिक्षित मराठी लड़की रूकमाबाई जो बढ़ई जाति से सम्बन्धित थी, अपने तपेदिकग्रस्त बीमार पति दादाजी के साथ जाने से इंकार कर दिया।25े
 बी0 एम0 मालावारी ने बाल विवाह के प्रश्न को आर्थिक विषय बताते हुए इस विषय पर सरकार से जनता को संबोधित करने की अपील की थी। उनके अनुसार बालविवाह के कारण जनसंख्या में निरंतर वृद्वि हो रही है जो आिर्र्थक संवृद्वि दर को कम करते हुए आंतरिक संसाधनों को चट कर रही है। जिससे दरिद्रता को बढ़ावा मिला है। बालविवाह को आर्थिक पतन से जोड़ते हुए एम0 जी0 राणाडे ने इस प्रथा पर अविलम्ब रोक लगाने की याचना की थी। उनका मानना था कि बालविवाह से कमजोर नस्ल एवं प्रजाति के बालक पैदा होते है जिससे लगातार मानव संसाधन का ह्नास हो रहा है। अल्पवय में शादी होने से कम उम्र में ही लड़कियाँॅ माँॅ बन जाती है मॉँ और बच्चे के स्वास्थ्य में गिरावट आती है। युवाओं का ध्यान शिक्षा से हटकर आजीविका में लग जाता है अंततः देश की जनसंख्या के एक बड़े भाग के लिए रोटी का जुगाड़ करना मुश्किल हो जाता है, जिससे वे भूखमरी का शिकार हो जाते है। उन्होंने सरकार से अपील की कि भारतीय इस विषय पर भूतकाल में लगे प्रतिबंधों के कारण अपनी सहायता करने में असमर्थ है अतः सरकार को आवश्य हस्तक्षेप करना चाहिए। प्रजाति सम्बन्धी अवधारणा को आगे बढ़ाते हुए पाथेर प्रभु सुधार समिति के अध्यक्ष डॉ0 कीर्तिकर ने अपने दिए कई व्याख्यानों में कहा कि भारतीय महिलायें सिर्फ इसलिए शिक्षा की एकमात्र उŸाराधिकारिणी है कि वह भारतीय प्रजाति की मॉँ है उन्हें स्वास्थ्य एवं स्वास्थ्यवर्धक भोग्य की जानकारी आवश्य होनी चाहिए ताकि स्वस्थ एवं मजबूत बच्चों के जन्म को बढ़ावा मिल सके।
1890 में घटित फूलमनी की घटना ने विवाह की आयु बढ़ानेवाले समर्थकां के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया। 11 वर्षीया बंगाली लड़की फूलमनी के साथ उसके पति हरिमैती ने, जिसकी उम्र 35 वर्ष थी, जबरदस्ती संभोग करते हुए उसे मौत के घाट उतार दिया। तत्कालीन कानून के अनुसार फूलमनी 10 वर्ष की आयु पूरी कर चुकी थी, जो सहवास की उम्र थी, इसलिए हरिमैती बलात्कार का आरोपी नहीं था। यह घटना बी0 एम0 मालावारी की उम्र बढ़ाने के अभियान को विशेष बल प्रदान करती थी कि सहवास की उम्र 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष किए जाने की उनकी माँॅग कितनी सार्थक थी। इन सब घटनाओं ने ब्रिटिश सरकार को बाध्य किया कि लड़कियों की उम्र बढ़ाये जाने के लिए एक समिति का गठन करें। इस समिति में प्रभावशाली ब्रिटिश नागरिक और आंग्ल भारतीय व्यक्ति शामिल किये गये जिन्होंने महिलाओं के साथ सहवास की उम्र बढ़ाये जाने की सिफारिश की थी।
 बी0 एम0 मालावारी ने 1891 ई0 में भारतीय अपराध प्रक्रिया कानून संशोधन अधिनियम - 10 के लिए अभियान चलाया जिसके अनुसार भारतीय दण्ड प्रक्रिया 1860 की धारा 375 एवं हिन्दू विवाह कानून 1882 में संशोधन किया जाना था, जिससे विवाहित एवं अविवाहित लड़कियों के साथ सहवास की उम्र सीमा 10 वर्ष से बढ़ाकर 12 वर्ष कर दी जानी थी। 1860 के दण्ड प्रक्रिया में विधान था कि कोई पुरुष किसी स्त्री के साथ 10 वर्ष की उम्र के बाद ही शारीरिक सम्बन्ध बना सकता था। इससे पूर्व किया गया सहवास बलात्कार की श्रेणी में अपराध माना जायेगा और वह व्यक्ति दण्ड का भागी होगा। एज ऑफ कंसेन्ट बिल को 9 जनवरी 1891 ई0 को भारतीय गवर्नर जनरल की तरफ से आन्द्रे स्कोवेल ने कलकता में विधायिका सभा में प्रस्तुत किया था तथा इसी दिन इस बिल पर बहस भी शुरु हो गई। रमेशचन्द्र मित्र ने इस बहस में भाग लेते हुए हिन्दू परम्परा में हस्तक्षेप के आधार पर इसका कड़ा विरोध किया जबकि विधायिका सभा के एक अन्य सदस्य बम्बई के बहादुर कृष्णजी लक्ष्मण नलकर और महिला सामाजिक संस्थान के अध्यक्ष का सर्मथन इस बिल को प्राप्त हुआ। इन बहस में तिलक और अन्य हिन्दू कट्टरपंथियों ने इसका विरोध किया।26
महाराष्ट्र और बंगाल के बुद्विजीवियों ने इस बिल का तगड़ा विरोध किया। हिन्दू कट्टरपंथी और परम्परावादियों के अनुसार यह अधिनियम शक्तिशाली हिन्दू जनता को उद्वेलित करनेवाली थी। महाराष्ट्र में इस अधिनियम के विरोधियों का नेतृत्व बाल गंगाधर तिलक कर रहे थे जिन्हें पूना र्सावजनिक सभा के माध्यम से पुनरुत्थानवादियों का भरपूर सहयोग मिल रहा था।27 ये लोग हिन्दू ब्राह्यण और महाराष्ट्र के गौरव की बात कर रहे थे तथा जनता को इसके विरुद्व प्रदर्शन के लिए उकसा रहे थे। तिलक अधिनियम का विरोध इस आधार पर कर रहे थे कि यह हिन्दुओं का आंतरिक मामला है, अंग्रेजों का मामला नहीं है इसे हिन्दुओं को ही सुलझाना चाहिए। ’उन्हें हमारे धर्म, परम्परा एवं रीति-रिवाजों में दखल देने का कोई अधिकार नहीं है।’ इस अधिनियम का बंगाल में भी काफी विरोध हुआ तथा इसने भारतीय राष्ट्रीय आन्दोलन को विस्तार देने में महत्वर्पूण भूमिका निभाई।28
एज ऑफ कंसेंट बिल को महाराष्ट्र की नारीवादियों का अभूतपूर्व समर्थन प्राप्त हुआ। 1890 ई0 में बम्बई की महिलाओं द्वारा प्रथम मेमोरियल समारोह आयोजित किया गया जिसमें ब्रिटिश नारीवादियों की भी प्रमुख भागीदारी रही थी। इस समय इस बिल के समर्थन में महिलाओं की एक समिति कार्य कर रही थी जिसमें ब्रिटेन एवं महाराष्ट्र की प्रभावशाली महिलायें शामिल थी। ब्रिटिश सदस्यों में लेडी रे, डॉ0 पेचे फिप्सन तथा भारतीय सदस्यों में डॉ0 रुकमाबाई, पंडिता रमाबाई, रमाबाई रानाडे और रुकमाबाई मोदक प्रमुख थी। लंदन की नारीवादी संगठन ’मिलिसैंट फाउसेट इंडियन नेशनल एसोसियेशन’ लगातार सरकार पर दबाव बनाये हुए थी कि वह बिल को पारित कराने के पक्ष में निर्णय ले।
भारतीय महिलाओं के हस्ताक्षरयुक्त प्रथम स्मारपत्र 30 दिसम्बर 1890 को प्रस्तुत किया गया। लेकिन प्रथम स्मारपत्र का उŸार नहीं मिलने पर रुकमाबाई मंडोक एवं धावलीबाई सुकथांकेर जैसी महिलाओं के मन में विचार आया कि इसमें सहवास की उम्र 14 वर्ष रखने के कारण ही शायद ब्रिटिश अधिकारियों द्वारा विचार नहीं किया गया है। अतः जब दूसरा स्मारपत्र भेजा गया तो उसमें सहवास की न्यूनतम आयु घटाकर 12 वर्ष कर दी गई थी। इसी प्रकार का एक स्मारपत्र आर्य महिला समिति की ओर से भी भेजा गया जिसपर 88 महिलाओं के हस्ताक्षर थे जिसमें 65 हिन्दू थी। पूणे के पारसी एवं एंग्लो इंडियन महिलाओं ने इस विषय पर एक अलग याचिका ब्रिटिश सरकार को सांपी थी। 23 फरवरी 1891 ई0 को 128 पारसी एवं 83 देशी ईसाई महिलाओं के हस्ताक्षरयुक्त एक चायिका गवर्नर जनरल को सुपूर्द की गई। इन सभी  याचिकाओं की विषयवस्तु अलग - अलग थी। जहॉँ प्रथम स्मारपत्र में दंड प्रक्रिया संहिता की असंगतता एवं खामियों को उजागर किया गया था वहीं दूसरी याचिकाओं में उन समस्याओं को उठाया गया था, जो स्त्री जाति से सम्बन्धित थे। आर्य महिला समाज द्वारा प्रस्तुत दूसरी याचिका में 514 याचिकाकŸार्ओं ने बिल के विरोधी पुरुष सुधारकों से अपील की थी कि वे इस बिल का विरोध करना छोड़ दे तथा इसके पारित किए जाने में सहयोग करे। यह याचिका आर्य महिला समाज की सचिव घावलीबाई सुकथांकेर ने के0 एल0 नलकर को प्रदान किया था जिसका शीर्षक था ‘514 नैटीव का स्मारपत्र‘। इसप्रकार महिलाओं ने इस बिल के पक्ष में जिस प्रकार के तर्क, प्रदर्शन एवं सभाओं का आयोजन किया था उससे साफतौर पर साबित हो गया था कि यह एक राष्ट्रवादी या धार्मिक मुद्दा न होकर एक लैंगिक मुद्दा बन चुका है। एज ऑफ कंसेंट बिल पर द्वितीय वाचन मार्च 1891 ई0 में शुरु हुआ तथा 19 मार्च 1891 के दिन गवर्नर जनरल लांसडाउन के इस पर हस्ताक्षर होने के साथ ही ब्रिटिश भारत में लागू कर दिया गया। इस कानून को एज ऑफ कंसेंट कानून अधिनियम -10, 1891 के नाम से जाना जाता है। एक्ट के अनुसार लड़कियों के साथ सहवास की उम्र बढ़ाकर 10 वर्ष से 12 वर्ष कर दिया गया था। यह सभी अविवाहित एवं विवाहित लड़कियों पर लागू होनेवाला कानून था इस उम्र से कम आयु की लड़कियों के साथ लैंगिक व्यवहार को बलात्कार की श्रेणी में मानते हुए दंड का विधान किया गया था। यह कानून भारतीय दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय अपराध प्रक्रिया की धारा-375 और हिन्दू विवाह कानून 1882 में संशोधन कर बनाया गया था।
19वीं शताब्दी के ब्रिटिश भारत के सामाजिक विधायन के इतिहास में 1891 का एज ऑफ कंसेंट बिल एक मील का पत्थर है। यह लम्बे समय से चले आ रहे बहस का चरमोत्कर्ष था, जो वैवाहिक अधिकार के पुनर्स्थापन, तलाक और बालविवाह के मुद्दों पर विचार का केन्द्र बना हुआ था। इसमें सहवास की उम्र बढ़ाकर 10 से 12 वर्ष करने और इसे उल्लंघन को बलात्कार की संज्ञा देते हुए 10 वर्ष के कारावास या आजीवन देश निकाला जैसे दंड का प्रावधान इस बात का सूचक था कि बालविवाह के प्रति कडे़ कदम उठाए जा सकते है। प्रसिद्व समाजसुधारक एवं इतिहासविद् एस0 नटराजन के अनुसार यह कानून भारत में सुधार का अंतिम मापदंड था जिसने ब्रिटिश जनता की विचारधारा को काफी प्रभावित किया। यह सुधार का प्रथम कदम था जब भारतीयों ने वैचारिक तौर पर आवाज बुलन्द की, यह प्रथम अवसर था जब भारतीय नेताओं ने जनसमूह के नेतृत्व करने की क्षमता प्रदर्शित की तथा यह पहला ही अवसर था जब राजनीति और उसकी प्रतिक्रिया सफलतापूर्वक एक-दूसरे से जूड़े हुए थे।29
  19वीं शताब्दी के मध्य में बहुविवाह की प्रथा को समाप्त करने के लिए एसोसियेशन ऑफ फ्रेंड्स ने लेजिस्लेटिव कांसिल के सामने एक याचिका दायर की जिसमें मनुस्मृति के नौवे अध्याय के कुछ पद्य उद्घृत करते हुए स्पष्ट किया गया था कि पति किन-किन परिस्थितियों में दूसरी पत्नी रख सकता था। उन्होंने यह विचार सामने रखा कि कुलीन ब्राह्यण धर्मशस्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके एक से ज्यादा पत्नी रख रहे है, पर उन्हें कानूनी वैधता प्रदान नहीं की जानी चाहिए। इसी याचिका में आगे उन्होंने प्रार्थना की कि ऐसी शादियों से जो बच्चे पैदा हो, उन्हें अवैध माना जाए और सम्पिŸा के बॅँटवारे में उन्हें कोई हक न हो। विधवा पुनर्विवाह कानून पारित होने के बाद ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने कुलीनों में प्रचलित बहुपत्नीवाद के खिलाफ अभियान चलाया। उनके इस अभियान में बडे़ पैमाने पर भूमिपति एवं जमींदार शामिल हुए। समाज के उच्चवर्गीय लोगां में यह प्रथा प्रचलन में थी जबकि निम्न आर्य वर्ग के लोग धीरे-धीरे इसे भूल चूके थे। 1856 ई0 से पूर्व इस विषय पर बने कानून 1857 के विद्रोह के दौरान पृष्ठभूमि में चले गये थे। लेकिन विद्यासागर ने 1860 ई0 के बाद इस प्रश्न को पुनः उठाया तथा कुलीनवाद एवं बहुपत्नी प्रथा पर दो निबन्ध प्रकाशित करवाये। इस प्रश्न पर उन्हें हिन्दू कट्टरपंथियों का बचाव करनेवाली प्रमुख संस्था सनातन धर्मरक्षिणी सभा का भी समर्थन हासिल हुआ था।
ब्रह्मसमाजी केशवचन्द्र सेन ने महिला अधिकरिता के दावे को मजबूती प्रदान करने के लिए महिलाओं को समर्पित एक पत्रिका ‘वामाबोधिनी‘ की शुरुआत 1863 ई0 में की थी। 1865 ई0 में महिलाओं के लिए एक अलग संगठन ‘बह्यमिका‘ समाज की स्थापना की। इस समाज ने बहुविवाह का तीव्र विरोध किया। उन्होंने 1859 ई0 में विधवा पुनर्विवाह पर एक नाटक का मंचन किया था जिसमें सेन ने भद्रलोक में प्रचलित कुलीन प्रथा पर गहरी चोट की थी। 1860 ई0 में केशवचन्द्र सेन ने संगत सभा की स्थापना की जिसके सदस्यों ने यह निर्णय लिया कि वे सार्वजनिक तौर पर होनेवाले महिलाओं के नृत्य-गान में शामिल नहीं होंगे और शराब का सेवन नहीं करेंगे। बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए बंगाल सरकार ने 1867 ई0 में एक समिति गठित की थी। इस समिति में बंगाली और अंग्रेज दोनों शामिल किए गये थे। बंगाली सदस्यों में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, सŸाशरा घोषाल, रामनाथ टैगोर, जयकिशन मुखर्जी एवं दिगम्बर मिŸार शामिल थे। ब्रह्यसमाजी केशवचन्द्र सेन के प्रयासों से 1872 में बहुविवाह पर प्रतिबंध लगाने के लिए नेटिव मैरिज अधिनियम पारित किया गया जिसे ब्रह्यविवाह कानून भी कहा जाता था। इसमें बहुविवाह पर प्रतिबंध के साथ - साथ विवाहविच्छेद एवं तलाक को मान्यता तथा विवाह की उम्र बढ़ाये जाने के लिए कानून बनाये गये।31      
             हिन्दुओं में प्रचलित क्रूरतम बुराई बालिका हत्या को रोकने का प्रयास औपनिवेशिक प्रशासन द्वारा प्रतिबंध आयाद करनेवाली घोषणाओं के रूप हुआ था। सर्वप्रथम 1804 ई0 में बरेली की सरकार ने अपने क्षेत्र में बालिका हत्या पर रोक लगाने हेतु इसके खिलाफ दण्ड की घोषणा की थी। ऐसी ही एक घोषणा 30 जुलाई 1809 ई0 को प्रसारित की गई। 1836 ई0 में आजमगढ़ के मजिस्ट्रेट थाम्पसन एवं 1839 ई0 में इलाहाबाद के मजिस्ट्रेट मांटगु अन्य सभा अपने जिले में आयोजित की। इस सभा में पहाड़ी के रहनेवाले राजपूतां को आमंत्रित किया गया था। इसमें विवाह में होनेवाले अपव्यय पर विचार हुआ और राजपूतों ने भी शिशुहत्या त्यागने और विवाह में अधिक खर्च न करने की प्रतिज्ञा की। गवर्नर जनरल के आदेशानुसार अमृतसर में इस विषय पर एक वृहद् सभा का आयोजन हुआ जिसमें महाराजा, राजा, व्यापारी, कृषक, सिक्ख, हिन्दू मुसलमान सभी एकत्रित हुए थे। इस सभा में तीन दिनों के विचार-विमर्श के बाद सभी ने एक स्वर से शिशु - हत्या की प्रथा का नाश करने की शपथ ली। स्वतंत्र राजाओं ने भी इस बात का वचन दिया कि वह अपनी रियासत में इस प्रथा को समाप्त कर देंगे।
गुजरात के काठियावाड़ क्षेत्र में 1808 ई0 में ही कर्नल वाकर द्वारा कन्या शिशुहत्या रोकने की चेष्टा की गई। उन्होंने राव कच्छ के दरबार में फतेह मुहम्मद के माध्यम से एक पत्र भेजकर शिशुहत्या रोकने की अपील की थी। इसके बाद एलफिंस्टन एवं लार्ड क्लेटर ने शिशुहत्या करनेवालां पर जुर्माना लगाया तथा सार्वजनिक सभाओं में उन्हें जलील करने का तरीका अपनाया। 1831 ई0 में कर्नल विलोवी ने इस प्रथा को समाप्त करने हेतु बम्बई गवर्नमेंट को एक रिपोर्ट भेजी जिसके आधार पर घोषणा की गई कि जो कोई अपनी लड़की को मारेगा उसको सख्त दंड दिया जाएगा और जो कोई व्यक्ति अपनी लड़की को जिन्दा रखेगा उन्हें सरकार की तरफ से सम्मानित किया जाएगा। यह सरकारी घोषणा केवल मृतपत्र बनकर ही नहीं रह गया अपित इसे कार्यरुप में भी परिणत किया गया। राजकोट के ठाकुर सुराजी इस घोषणा के पहले शिकार बने। इनके यहॉँ लड़की पैदा हुई जिसको उन्होंने मार डाला। फलतः उन्हें 12 हजार रूपये जुर्माने के रुप में देने पडे़।
देवदासी प्रथा उन्मूलन अभियान 19वीं शताब्दी के मध्य से शुरु हुआ जिसमें सुधारवादी दासप्रथोन्मूलनवादी तथा पुनरूत्थानवादी शामिल थे। इस अभियान की वास्तविक शुरुआत 1882 ई0 में हुई थी। 1892 ई0 में गवर्नर जनरल से अपील की गई थी कि दक्षिण भारत एवं उडी़सा में इस प्रथा के उन्मूलन के प्रयास किए जाए। देवदासी प्रथा के उन्मूलन के प्रयास और पुनरुत्थान के दौरान कुछ पत्र-पत्रिकाओं यथा द इंडियन सोशल रिफार्मर एवं लाहौर प्यूरिटी सर्वेन्ट ने सुधारवादियों का साथ दिया। राममोहन राय, ईश्वरचन्द्र विद्यासागर, महादेव गोविन्द राणाडे, डी0 के0 कार्वे एवं ई0 वी0 रामास्वामी पेरियार ने इस प्रथा के विरोध में अपनी आवाजें बुलाई की तथा इस प्रथा को एक बुराई के रुप में स्वीकारते हुए इसे समाप्त किए जाने की बात कही। इस मुहिम को सबसे बड़ा समर्थन थियोसोफिकल सोसायटी ऑफ इंडिया की तरफ से हासिल हुआ। इन्होंने अपनी एक शाखा आडियार (चेन्नई) में खोलकर देवदासी प्रथा के खिलाफ व्यापक अभियान छेड़ दिया। इसी समय देवदासी नृत्य की एक विशिष्ट शैली सादिर को भारत के प्राचीन सांस्कृतिक वैभव से जोड़ने की कोशिशें की गई। रूक्मिणी देवी अरुण्डेल ने इस अभियान को काफी तीव्रता प्रदान की। देवदासी नृत्य को नाट्ययोग के रूप में निरुपित किया गया जिससे देवदासियों का आत्मिक उत्थान हो सके।  पुनरुत्थानवादी सदिर शैली को संरक्षित करना चाहते थे जिसका कड़ा विरोध देवदासी प्रथा की प्रतिनिधि बाला सरस्वती और अन्य देवदासियों ने किया। उल्लेखनीय तथ्य यह है कि तत्कालीन परिवेश में सुधारवादियों एवं पुनरुत्थानवादियों में ब्राह्मणों का बाहुल्य था। दासप्रथोन्मूलनवादियों की सख्त राय थी कि कथित अनैतिक यौनकर्म लिप्तता की वजह से इस प्रथा की समूल समाप्ति होनी चाहिए।32
रूक्मिणी देवी अरुण्डेल ने सादिर नृत्यशैली का रूपान्तर भरतनाट्यम में किया जिसे अनपेक्षित रुप से काफी प्रसिद्वि मिली। ब्रिटिश अधिकारी, गैर-ब्राह्यण नेता, ईसाई धर्मसुधारवादी देवदासियों के नृत्य पर प्रतिबंध लगाए जाने के पक्ष में थे। इस संदर्भ में 1893 ई0 में मैसूर सरकार ने एक कानून बनाकर देवदासियों द्वारा अनिवार्य रूप से मंदिरों में किए जानेवाले नृत्य पर पाबंदी लगा दी जबकि इस नृत्य को पूर्णतः प्रतिबंधित करनेवाला कानून 1909 ई0 में ही जाकर पारित हो सका। यह देवदासियों के पुनरुत्थान के लिए बननेवाला पहला कानून था। समाजसुधारकों ने मंदिर नृत्य पर मोर्चा खोलते हुए दो टूक आरोप लगाया कि समाज के अति प्रतिष्ठित लोग ही देवदासी प्रथा का दुरुपयोग वेश्यावृŸा या व्यवसाय के रुप में करते है। 1911 ई0 में रामास्वामी नायकर के नेतृत्व में देवदासी प्रथा के विरुद्व देशव्यापी जनान्दोलन चलाये जाने का फैसला किया गया। विट्ठल रामजी शिन्दे ने इस प्रथा को अमानवीय करार देकर इसके खिलाफ पुरजोर प्रयास किया। उनके सहयोग से पश्चिम हिन्दुस्तान की कन्याओं के रक्षार्थ एक संस्था सर्वधर्मी की स्थापना हुई। इस संस्था के अध्यक्ष मुम्बई के विशप तथा तीन उपाध्यक्ष क्रमशः नारायण चन्द्रावरकर, जी0 के0 पारिख और भालचन्द्र कृष्ण थे। विट्ठल रामजी शिन्दे ने सचिव पद संभाला। उनका विचार था कि समाज के सभी लोग एकजुट होकर आन्दोलन करे तो देवदासी प्रथा का विनाश किया जा सकता है। राजसता या धर्मसŸा इस कुरीति के उन्मूलन में सक्षम नहीं है। डॉ0 एम0 जी0 भंडारकर ने मुरलीप्रथा के खिलाफ जोरदार आवाज उठाई। इस प्रथा के अंतर्गत जेजुरी जैसे स्थान पर मुरुकिया अपने कब्जे में रहनेवाली कन्याओं का विवाह देवी से उस समय कर देती थी जब वे कन्याएॅँ अबोध होती थी। बाद में उन्हें वेश्यालय में भेज दिया जाता था।  भंडारकर ने एक प्रस्ताव के जरिए सरकार से मांग की कि वह सख्त कानून बनाकर ऐसी महिलाओं को सजा दिलाए।
वेश्याओं की स्थिति में सुधार की पहली कोशिश कलकता के माइकेल मधुसूदन दŸा द्वारा की गई। उन्होंने वेश्याओं को थिएटर का कलाकार बनने का प्रस्ताव किया था। अपने प्रस्ताव की मंजूरी के लिए दŸा ने उसे बंगाल थियेटर कमेटी के पास भेजा। इसके बाद व्यावसायिक थियेटर में स्त्रियों की भूमिका अदा करनेवाले पुरुषों का स्थान वेश्याओं ने ले लिया। अनेक वेश्याएँॅ नायिकाएँॅ बन गई जिनमें से विनोदिनी बहुत बड़ी अदाकारा के रूप में उभरी। प्रगतिशील समझ रखने वाले विद्यासागर ने स्वयं मधुसूदन दŸा के प्रस्ताव का विरोध किया। बंगाल थिएटर समिति ने जब मधुसूदन दŸा के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया तो विद्यासागर ने बंगाल थिएटर समिति से त्यागपत्र दे दिया। अनेक सुधारक इससे व्यथित हुए कि अनेक वेश्याएँॅ उनकी अपनी या समान जातियों की तथा आर्थिक समुदायों से आई थी। दŸा वेश्याओं के पुनर्वास के लिए सकारात्मक प्रयास करते नजर आए। जबकि अधिकांश सुधारक उनकी दशा सुधारने के प्रयास के बजाए वेश्याओं के प्रति अपनी धृणा दर्शाने के लिए चिन्तित दिखाई पड़े। नाच-गान पर प्रतिबंध लगाने का अभियान पहली बार मिशनरी प्रभाववाले संगठन लीग फॉर सोशल प्यूरिटी एण्ड टेम्परेंस द्वारा चलाया गया जिसने सरकार के समक्ष याचिका प्रस्तुत की कि सार्वजनिक समारोहों में सरकार द्वारा प्रायोजित सभी प्रकार के नृत्यगान पर अविलम्ब रोक लगाई जाए। शताब्दी के अंत तक सुधारकों के साथ-साथ नाच विरोधी अभियान इतना लोकप्रिय हो गया कि 1897 में न्यायमूर्ति रानाडे ने घोषणा की कि आज के बाद सभी समाजसुधार संगठन कृतसंकल्प हे कि वे अपने परिवारों में होनेवाले विवाह या अन्य समारोहों में नाच की अनुमति नहीं देंगे और नहीं उन समारोहों में शरीक होंगे जहाँॅ नाच की व्यवस्था होगी।33
कांग्रेस अधिवेशनों के माध्यम से महिलाओं ने जिन समस्याओं को उठाया उनमें वेश्यावृŸा पहला एवं प्रमुख मुद्दा था। 1888 ई0 के कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पारित करके कहा गया था कि वेश्यावृŸा सम्बन्धी कानून के उन्मूलन के प्रयास में उनका समर्थन करनेवाले भारतीय ब्रिटिश शुभचिंतकों के साथ सहयोग करने को भी तैयार है ताकि भारत में सरकार द्वारा निर्धारित वेश्यावृŸा का नियमन करनेवाले नियम कानूनों को समाप्त कराया जा सके। वेश्यावृŸा सम्बन्धी ब्रिटिश कानून का संगठित विरोध 1864 ई0 में शुरु हो गया था। इस वर्ष सरकार ने संक्रामक रोग अधिनियम पारित कर वेश्याओं के चिकित्सकीय जाँॅच एवं पंजीकरण को अनिवार्य कर दिया। अखबारों में खबरें प्रकाशित हुई कि अनेक वेश्याओं ने पुलिस उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर ली। बंगाल प्रेसीडेंसी में जेलों के ऊपर जारी एक प्रशासनिक रिपोर्ट में कहा गया कि कानून का उल्लंधन करने के जूर्म में औसतन एक दर्जन वेश्याएँॅ रोजाना गिरफ्तार की गई।34 ब्रिटेन में भी इस कानून के खिलाफ व्यापक विरोध प्रदर्शन हुआ तथा ईसाईयों ने सघन विरोध अभियान चलाते हुए इस कानून की आलोचना की। उन लोगों का कहना था कि सरकार ने वेश्यावृŸा को समाप्त करने के बजाय उसे कानूनी जामा पहना दिया है; भारत में यह तर्क 1870 के बाद के दशक में दिया जाने लगा था।
सुरेन्द्रनाथ बनर्जी जैसे राष्ट्रवादियों ने वेश्यावृŸा पर नागरिक स्वतंत्रता की तर्ज पर तर्क प्रस्तुत किए। 1895 में सरकार की ओर से पुलिस को और अधिक शक्ति प्रदान की गई। ताकि कोई भी भारतीय सिपाही बिना किसी साक्ष्य के भी किसी भी औरत को वेश्यावृŸा के आरोप में गिरफ्तार कर सके। इस आशय का एक बिल प्रस्तुत किए जाने पर सुरेन्द्रनाथ बनर्जी ने तीव्र विरोध करते हुए कहा कि इससे पुलिस की निरंकुशता बढ़ जाएगी साथ ही इससे व्यक्तिगत आजादी को खतरा उत्पन्न हो जाएगा। उनके विरेध के परिणामस्वरुप बिल में संशोधन किया गया तथा पुलिस अधिकारियों को केवल उसी स्त्री को वेश्यावृŸा के आरोप में गिरफ्तार करने की अनुमति दी गई जिसके विरुद्व लिखित एवं स्वतंत्ऱ शिकायतें की गई हो।
19वीं शताब्दी में अंग्रेजों को अभिव्यक्ति का तरीका जो बेहद नापसंद था तथा तत्कालीन समाज सुधारकों का ध्यान भी अपनी तरफ आकृष्ट कर रहा था वह था पेशेवर महिलाओं द्वारा सार्वजनिक शोक प्रदर्शन। राष्ट्रीय सामाजिक कांफ्र्रेंस के नौवें अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर पंजाब में स्त्रियों द्वारा किसी की मृत्यु पर छाती पीट - पीटकर तथा चिल्लाकर शोक- प्रदर्शन करने की प्रथा ‘स्यापा‘ को आपिŸाजनक तथा अनुचित करार देते हुए इसकी तीव्र भर्त्सना की गई थी। सम्मेलन में सभी समाजसुधार संगठनों से स्यापा के विरुद्व अभियान चलाने का आहवान किया।
उन्नीसवीं शताब्दी के लगभग सभी सुधारकों ने माना कि पर्दाप्रथा के कारण ही महिलाओं में अशिक्षा की स्थिति बनी हुई है। फिर भी पर्दाप्रथा के खिलाफ कोई सशक्त अभियान नहीं चलाया जा सका। लोगां में शिक्षा एवं उदारवादी तथा बुद्धिवादी विचारों के प्रसरण से पर्दाप्रथा समाप्त होने लगी। भोपाल की बेगमों, आर्यसमाज, ब्रह्मसमाज तथा अन्य संगठनों ने इसके लिए आन्दोलन खड़े किये। इसमें इस बात पर जोर दिया गया कि परदा का सामाजिक प्रगति के साथ - साथ मन और मस्तिष्क पर बुरा प्रभाव पड़ता है। सामाजिक जीवन के उत्थान में अगर औरतों को अपनी भूमिका अदा करनी है, अगर उनके लिए जानना जरुरी है कि किन कŸार्व्यों एवं उŸारदायित्वों के लिए उनके लड़कों को प्रशिक्षित किया जाना है तो परदा को खत्म होना ही चाहिये।35 1865 ई0 में ब्रह्मसमाज की शाखा ब्रह्ममिका समाज ने पर्दाप्रथा हटाने एवं अंतर्जातीय विवाह अयोजित किए जाने के प्रति काफी उत्साह दिखाया। स्वर्ण कुमारी देवी ने 1884 ई0 में पर्दाप्रथा को समाप्त किए जाने के लिए एक लेख वामाबोधिनी पत्रिका में लिखा जिसमें पर्दा को हटाए जाने की वकालत की थी।
उन्नीसवीं सदी में जब सती प्रश्न प्रगति और आधुनिकता विषयक संवादों का अंग बन गया तो उपनिवेशित पुरुषों की नई सती के लिए तलाश के अंग के रूप में स्त्री-शिक्षा का एक आन्दोलन शुरु हुआ। गेराल्डाइन फोर्बेस के अनुसार तीन समूह शिक्षा-प्रसार के निमित बने अंग्रेज शासक, ईसाई मिशनरियाँ, पुरुष सुधारक एवं शिक्षित भारतीय स्त्रियॉँ। सर्वप्रथम, ईसाई मिशनरियों द्वारा भारत में बालिका विद्यालयों की स्थापना की गई, परन्तु उन्हें भारतीय समाजसुधारकों से कड़ी प्रतियोगिता का सामना करना पड़ा। 19वीं शताब्दी के मध्य तक सरकार द्वारा शहरी क्षेत्र के बुद्विजीवी समाजसुधारकों के सहयोग से भाषायी आधार पर बालिका विद्यालय खोले जाने के प्रयास किए गए। 19वीं शताब्दी के अंत तक मध्यवर्गीय शिक्षित महिलाओं द्वारा कई शिक्षण संस्थान स्थापित किए जा चूके थे तथा उनके बीच बहस के केन्द्र में स्थापित प्रश्न था कि कौन सा शैक्षिण मॉडल महिलाओं के लिए अत्यधिक अनुकूल होगा। 19वीं शताब्दी के उŸारार्द्व तक कुछ ही महिलायें शिक्षा के लिए चल रहे अभियानों का हिस्सा बन पाई थी। लेकिन दौर बदला, माहौल बदला, 20वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षां में ही महिलायें शिक्षा के लिए विषय चयन के साथ-साथ पाठ्य-योजना तैयार कर कन्या पाठशालाएॅँ स्थापित करने लगी थी।
19वीं शताब्दी के प्रारम्भिक वर्षों में तुलनात्मक रूप में लड़कों के विद्यालयों को सरकारी अनुदान मिलता रहा जबकि कन्या शिक्षा के प्रति ब्रिटिश अधिकारी लगभग उदासीन ही रहे। उदारवादियां एवं ईसाई मिशनरियों के काफी दबाव के बावजूद भी सरकार ने महिला शिक्षा के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। स्त्री शिक्षा का क्षेत्र ईसाई मिशनरियों के लिए रूचि का विषय बना; क्योंकि धर्मान्तरण एवं धर्मप्रचार के लिए महिलाएँॅ आसान लक्ष्य साबित हो सकती थी। सर्वप्रथम, 1789 ई0 श्रीमती कैम्पवेल और डॉ0 एण्ड्रुवेल  ने मद्रास में एक महिला बालिकाश्रम की स्थापना की थी। मिशनरियों द्वारा पहला बालिका विद्यालय मे ;डंलद्ध के निर्देशन में बंगाल के चिन्सुरा में स्थापित किया गया।
1816 ई0 में घड़ीसाज डेविड हेयर द्वारा हिन्दू कॉलेज की स्थापना के बाद 1818 ई0 में कलकता विद्यालय समिति की स्थापना की गई जिसका प्रमुख उद्देश्य कन्याओं को बालकों के समान ही शिक्षा दिए जाने का प्रबंध करना था। राजा राधाकांत देव इस संस्था के प्रथम एवं एकमात्र सचिव थे, जो आगे चलकर महिला शिक्षा के संरक्षक भी बने। राधकांत देव ने महिला शिक्षा पर 20 से अधिक निबन्ध लिखे। परम्परावादी धडे़ की अगुयाई करने के बावजूद भी उनकी इच्छा थी कि लड़के एवं लड़कियॉँ एक साथ विद्यालय में प्रवेश पाए; जबकि उनके इस सहवŸार् शिक्षा के विचार को हिन्दू समाज के उदारवादी समझे जानेवाले सुधारवादियों का भी समर्थन हासिल नहीं हो सका। स्त्री शिक्षा से सम्बन्धित पहली पुस्तक किसी भारतीय भाषा में 1819 ई0 में गुरुमोहन सेन द्वारा बांग्ला में लिखी गई जिसे 1820 ई0 में राधाकांत देव के प्रयासों से कलकता की कन्या बाल समिति द्वारा प्रकाशित किया गया था।
उन्नीसवीं सदी के मध्य तक बंगाल खासतौर पर कलकता में स्त्रियों की शिक्षा का मुद्दा उदार हिन्दुओं, ब्राह्यणों और प्रगतिशील छात्रों के लिए आन्दोलन का विषय बन चुका था। मिशनरी विद्यालयों द्वारा ईसाईयत फैलाने के डर से हिन्दू और ब्राह्यण पाठशालायें खोली जा रही थी। 1819 ई0 में कलकता फीमेल जुबेनाइल सोसायटी ने जिसका गठन राधाकांत देव के सहयोग एवं परामर्श से बापटिस्ट सोसायटी ने किया था, उŸारी कलकता के गौरी बाजार में कन्याओं के लिए एक स्कूल स्थापित किया। लंदन मिशनरी सोसायटी के तहत कार्य करते हुए श्रीमती गोगरली ने 1820 ई0 में लड़कियों के लिए एक स्कूल खोला जिसमें इंगलिश के साथ - साथ बंगाली भाषा में पढ़ने-लिखने की सुविधा थी।  इस विद्यालय में सिलाई, बुनाई, भूगोल और बाइबिल का ज्ञान कराया जाता था। जून 1824 ई0 में क्रिश्चियन मिशनरी सोसायटी की संचालन समिति ने नारी शिक्षा के विकास के लिए अपना उŸाराधिकारी लेडीज सोसायटी फॉर नेटिव फीमेल एडुकेशन को नियुक्त किया जिसकी संरक्षिका लेडी एमहर्स्ट थी। डेविड हेयर इस संस्थान को वार्षिक चंदा दिया करते थे। गवर्नर जनरल लार्ड एमहर्स्ट की पत्नी लेडी एमहर्स्ट के प्रयासों से कलकता में बंगाल लेडीज सोसायटी का गठन हुआ। इस समिति ने 18 मई 1826 ई0 को आर्क डिकान कोरी के परामर्श से कलकता के कार्नवालिस एस्क्वायर के पूर्वी छोर पर सेंट्रल स्कूल की नींव डाली। लंदन मिशनरी सोसायटी कलकता से सम्बद्व विद्यालय जो उस समय कार्यरत थे उनमें छात्राओं की संख्या क्रमशः 45,25 और 28 थी। धीरे-धीरे लोग अपनी लड़कियों को इन स्कूलों में भेजने लगे। वर्द्वमान के स्कूलों में तो 14-15 वर्ष की नवयुवतियाँ भी पढ़ने जाया करती थी।
सिरामपुर मिशनरी के विलियम कैरी, मार्शमैन तथा वार्ड ने कुछ भारतीयों के सहयोग से 1823 ई0 में सिरामपुर और उसके आस-पास के क्षेत्रां में बालिका विद्यालयों की स्थापना का कार्य शुरु किया था। बंगाल के अतिरिक्त उन्होंने बनारस, इलाहाबाद तथा अराकान (बर्मा) में भी बालिकाओं के लिए स्कूल खोले। 1827 ई0 तक हुगली जिले में मिशनरियों द्वारा 12 कन्या पाठशालायें चलाई जाने लगी थी। एक वर्ष बाद लेडीज सोसायटी फॉर नेटीव फीमेल एडुकेशन इन कलकता एण्ड इट्स विसिनिटी ने एक विद्यालय मिस मेरी कुक के निर्देशन में स्थापित किया। ऐसा देखा गया कि गरीब इलाकों में खुले विद्यालयों के बारे में जानने के लिए मुस्लिम महिलायेंं भी दिलचस्पी ले रही थी। विलियम एडम्स के अनुसार इस समय सेन्ट्रल और क्रिश्चियन विलेज स्कूल स्त्री शिक्षा देने में संलग्न थे। सेन्ट्रल स्कूल में 138 और क्रिश्चियन विलेज स्कूलों में 14 बालिकाएँॅ शिक्षा ग्रहण कर रही थी।
कलकता के बाद मद्रास को ईसाई मिशनरियों ने महिला शिक्षा के विकास के केन्द्र के रूप में चुना। चर्च मिशन सोसायटी को दक्षिण भारत में अपेक्षाकृत अधिक सफलता मिली; दो सालों के अंदर नौ और पाठशालाएॅँ खोली गई। 1831 ई0 में इस सोसायटी ने अहमदाबाद में दो कन्या पाठशालाओं की स्थापना की । इसमें छात्रावास की भी व्यवस्था थी। विल्सन दम्पिŸा ने 1829 - 30 ई0 में बम्बई में छः बालिका विद्यालयों की स्थापना की थी; जिसमें 200 छात्रायें अध्ययन करती थी। चर्च मिशन सोसायटी ने मुम्बई प्रेसीडेंसी में पहली बार 1826 ई0 में बालिका विद्यालयों को स्थापित करना शुरु किया था और अगले 10 वर्षों के अंदर थाणे, बसिन तथा नासिक में लड़के और लड़कियों के लिए अलग-अलग प्राथमिक विद्यालयों की स्थापना सोसायटी के द्वारा की गई। 1850 का साल समाप्त होते-होते मिशनरियों के प्रयास से नारी शिक्षा के 354 दिन में चलने वाले स्कूल खुल गए, जिनमें 1500 लडकियॉँ शिक्षा ग्रहण करती थी और उनमें से 91 आवासीय विद्यालय थे। देहरादून, सियालकोट और गुजरानवाला में प्रोवेस्ट्रियन चर्च ने छात्राओं के लिए कई स्कूल स्थापित किए थे।
महिला विद्यालयों में सबसे महत्वपूर्ण 1849 ई0 में जेम्स इल्वर्ट ड्रिंकवाटर बेथ्यून द्वारा हिन्दू कन्या विद्यालय की स्थापना कार्नवालिस एस्क्वायर कलकता में देशी भद्रपुरुषों की लड़कियों को शिक्षित करने के लिए किया गया था। बेथ्यून ने अपनी परियोजना में कुलीन परिवारों को सहभागी बनाने के लिए काफी प्रयत्न किया तथा ईश्वरचन्द्र विद्यासागर को सचिव नियुक्त किया। फलतः इस विद्यालय में पढ़नेवाली छात्राओं की संख्या 30 तक पहॅुँच गई। बेथ्यून ने अपनी मृत्यु से पूर्व अपनी सारी चल - अचल सम्पिŸा इस विद्यालय के नाम कर दी थी। 1863 ई0 में इस विद्यालय में कुल 95 लड़कियाँं नामांकित थी जिनकी आयु 5 से 7 वर्ष के बीच थी तथा तीन-चौथाई छात्रायें निम्न जाति या गरीब परिवार से सम्बन्धित थी।
गवर्नर जनरल लार्ड डलहौजी (1848 - 1856) महिला शिक्षा को लाभदायक और महत्वपूर्ण मानता था। ‘शिक्षा का मैग्नाकार्टा‘ कही जानेवाली 1854 के वुड्स डिस्पैच में पुरुषों एवं महिलाओं को समान रुप से शिक्षा दिए जाने की बात कही गई थी।36 ब्रह्यसमाज के बंगाली सदस्यों ने महिला शिक्षा के प्रति होनेवाले सुधारों का प्रतिनिधित्व किया तथा राममोहन राय ने विधायिका सभा से अपील की कि कलकता के प्रत्येक मुहल्ले में लड़कियों के लिए विद्यालय स्थापित किये जाए। उन्होंने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए काफी धन व्यय किए। ईश्वरचन्द्र विद्यासागर के प्रयत्नों से बालिकाओं के शिक्षण संस्थानों में उल्लेखनीय वृद्वि हुई। नवम्बर 1851 से 1858 तक उनके प्रयासों से लगभग 35 शिक्षा संस्थानों की स्थापना हुई थी। इन विद्यालयों में निः शुल्क शिक्षा दी जाती थी तथा प्रोत्साहनस्वरूप विद्यालय की तरफ से लेखन-सामग्री और पुस्तकें उपलब्ध कराई जाती थी। उन्होंने महिला शिक्षा के प्रति जागरुकता फैलाने के उद्देश्य से एक लेख प्रतियोगिता का आयोजन भी किया था जिसका शीर्षक था ’महिला शिक्षा की उपयोगिता’।37
यंग बंगाल आन्दोलन महिलाओं से सम्बन्धित मुद्दां पर कुछ ज्यादा ही सक्रिय था। हिन्दू कॉलेज के स्नातक और प्रमुख समाजसुधारक पियारीचरण सरकार ने कलकता के बारासात मुहल्ले में स्थापित गवर्नमेंट स्कूल के प्रधानाध्यापक का पद संभाला। इस पद पर रहते हुए उन्होंने वारासात में कन्याओं के लिए एक निः शुल्क विद्यालय की स्थापना 1847 ई0 में की थी। बाद में इस विद्यालय का नाम कालीकृष्ण गर्ल्स हाई स्कूल पड़ा। शिक्षा सचिव के पद पर रहते हुए जे0 ई0 डी0 बेथ्यून ने इस विद्यालय का निरीक्षण किया था। इस समय इस विद्यालय को दक्षिणारंजन मुखर्जी, राजगोपाल घोष, मनमोहन तर्कांलंकार एवं ईश्वरचन्द्र विद्यासागर का सक्रिय सहयोग मिल रहा था।
उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य तक महिला शिक्षा के विरोध में बंगाली समाज खड़ा था। समाचार दर्पण के सम्पादक ने 1831 में नारी शिक्षा के समर्थकों की आलोचना की थी, उसी वर्ष बंगदूत ने अपने 20 अगस्तवाले अंक में नारी शिक्षा का समर्थन किया था। कृष्णमोहन बनर्जी ने 1840 ई0 में इंडियन फीमेल एडुकेशन शीर्षक निबंध में लड़कियों को सार्वजनिक विद्यालयों में भेजने की अपेक्षा प्राइवेट ट्यूशनों को अच्छा बताया। बाबू प्रसन्न कुमार टैगोर ने यूरोप के ट्यूटरों को अपनी पुत्रियों को पढ़ाने के लिए रखा था। 24 दिसम्बर 1847 को कलकता में आयोजित एक नागरिक सभा में उन्होंने कहा कि प्रतिष्ठित हिन्दू लड़कियों को ईसाई विद्यालयों में पढ़ने की अनुमति दी जानी चाहिए। ब्रह्मसमाजी ईश्वरचद्र विद्यासागर ने स्कूल निरीक्षक के पद पर रहते हुए महिला शिक्षा का काफी  प्रसार किया। 1849 ई0 में बेथ्यून के कन्या विद्यालय के सचिव पद पर रहते हुए उन्होंने भद्रलोक की महिलाओं को विद्यालय तक लाने में काफी जोर लगाया। अपने सरकारी  हैसियत का फायदा उठाते हुए विद्यासागर ने नवम्बर 1847 से 1855 के बीच 40 गाँवों में लड़कियों के लिए विद्यालयों की स्थापना करवाई थी। 1858 में सरकार द्वारा छोटे सरकारी विद्यालयों को अनुदान बंद करने के नये नियम के विरोध में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर ने अपने पद से इस्तिफा दे दिया।
ब्रह्यसमाजी केशवचन्द्र ने 1861 ई0 में महिला शिक्षा के महत्व पर कई व्याख्यान दिए। अगले वर्ष उन्होंने ’थेईस्टिक फ्रेड्स सोसायटी’ की स्थापना की जिसका उद्देश्य महिलाओं के प्रति होनेवाले सुधारों को गति प्रदान करना था। यह समिति जनना घरों में जाकर महिलाओं में पढ़ने की आदत डालने का कार्य करती थी। केशवचन्द्र सेन ने 1863 ई0 में बहुत बड़ी संख्या में ब्रह्यकन्या विद्यालय की स्थापना की थी । 1865 ई0 में ब्रह्यसमाज ने प्रथम आध्यात्मिक संस्था की स्थापना की जहॉँ महिलाएॅँ स्त्री - प्रश्न पर व्यापक विचार-विमर्श कर सकती थी एवं पाठ स्मरण तथा धार्मिक निर्देश प्राप्त कर सकती थी।38 महिला शिक्षा के विषय पर 1866 ई0 में ब्रह्यसमाज में विभाजन हो गया। इसी वर्ष केशवचन्द्र सेन के नेतृत्व में नवविधान दल ने मिस मेरी कारपेन्टर का कलकता में स्वागत किया जिसके भारत भ्रमण का उद्देश्य महिला शिक्षा को बढ़ावा देना था। 1872 ई0 में मेरी कारपेंटर, एनेट अक्राइड तथा केशवचन्द्र सेन ने मिलकर महिलाओं के लिए एक नॉर्मल स्कूल की स्थापना की। ब्रह्यसमाज के दूसरे धड़े के साथ मिलकर एनेट अक्राइड ने 18 सितम्बर 1873 ई0 को हिन्दू महिलाओं के लिए 22 बेनिया पुकुरलेन, कलकता में आवासीय हिन्दू महिला विद्यालय की स्थापना की। इसमें लड़कियों के लिए वहीं विषय एवं पाठ्य-योजना निर्धारित की गई थी जो लड़को के लिए तैयार किए गये थे। द्वारकानाथ गांगुली इस विद्यालय के प्रधानाचार्य थे तथा आनन्दमोहन बोस एवं दुर्गामोहन दास उनके सहयोगी थे। इस विद्यालय को शिवनाथ शास्त्री और मनमोहन घोष की सेवायें प्राप्त हो रही थी। श्रीमती जे0 बी0 फीयर यहॉँ बतौर अवैतनिक शिक्षक के रुप में कार्यरत थी। इसी दल ने विद्यालय का विस्तार करते हुए जून 1876 को बंग महिला कला महाविद्यालय की स्थापना की थी। यह भारत का प्रथम कला महाविद्यालय था।  अगस्त 1878 ई0 को इस विद्यालय को बेथ्यून कॉलेज में मिला दिया गया जो कलकता विश्वविद्यालय से अंगीभूत था। 1883 ई0 में कादम्बिनी बसु और चन्द्रमुखी गांगुली ने बेथ्यून कॉलेज से स्नातक की डिग्री हासिल की थी। इस प्रकार, कादम्बिनी बसु स्नातक की डिग्री लेने वाली ब्रिटिश भारत में प्रथम महिला साबित हुई।
महिला शिक्षा के प्रबल समर्थक स्वामी दयानन्द सरस्वती के अनुसार सभी मनुष्य जाति को शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है इसमें सभी पुरूष और महिलायें शामिल है। उन्होंने लड़कों एवं लड़कियों के लिए समान रुप से शिक्षा की व्यवस्था किए जाने की वकालत की। दयानन्द सरस्वती का विश्वास था कि पुरुष और स्त्री के साझा सम्मिलन से ही मानव जाति का विकास संभव है। उनका विचार था कि लड़कियों के विद्यालय से लड़कों का विद्यालय कम से कम 3 मील की दूरी पर होना चाहिए तथा शिक्षक और कर्मचारी लडकों के विद्यालय में पुरुष और लड़कियों के विद्यालय में महिलायें नियुक्त होनी चाहिए। यहाँॅ तक कि 5 वर्ष से अधिक उम्र के विपरीत लिंगी बच्चों  का विद्यालय की परिसीमा में प्रवेश पर प्रतिबंध होना चाहिए।39 इसी आदर्श पर आर्यसमाज द्वारा दयानन्द एंग्लो वैदिक बालक एवं बालिका विद्यालयों की स्थापना देश भर में की गई है।
पंजाब में महिला शिक्षा की विस्तार योजना को आगे बढ़ाने की ओर पहला कदम आर्यसमाज की अमृतसर शाखा द्वारा उठाया गया। लेकिन इसकी सफलता का प्रतिशत काफी न्यून रहा न तो इसे जनता का सहयोग हासिल हो सका और न ही इसे किसी प्रकार का वितीय सहयोग ही मिल पाया। खर्च की अदायगी के लिए कई अनोखे प्रयोग किए गये जैसे अमृतसर न्यायालय में वकालत करने वाले वकीलों से अपील की गई कि वे अपनी आय से प्रतिदिन दो आना कोष में जमा करवाये। 1885 के प्रारम्भ तक आर्यसमाज की अमृतसर शाखा ने दो महिला विद्यालयों की स्थापना की घोषणा की थी तथा तीसरा कटरा डुला में प्रस्तावित था। 1880 के दौरान लाहौर आर्यसमाज महिला शिक्षा के क्षेत्र में अग्रणी बना हुआ था, क्योंकि इसका विŸाय आधार काफी मजबूत था। लेकिन इसके द्वारा स्थापित कन्या विद्यालयों की रफ्तार काफी धीमी थी जिसे सफल नहीं माना जा सकता था। 1889 ई0 में फिरोजपुर आर्यसमाज ने एक कन्या विद्यालय स्थापित किया था।
19वीं शताब्दी के अंत में प्रगतिशील आर्यसमाजियों ने महिलाओं को भी अपने समाजसुधार प्रयासों में सम्मिलित किया। जालंधर आर्यसमाज की शाखा ने 1890 में आर्य कन्या पाठशाला की स्थापना की तथा एक महिला को यहॉँ का कार्य भार सांपा गया। लाला मुंशीराम ने अपनी आत्मकथा में महिला शिक्षा को प्राथमिक मुद्दों में शामिल करने के कारणों का विस्तार से उल्लेख किया है। 26 दिसम्बर 1886 को जालंघर समाज की अंतरंग बैठक में जनाना विद्यालय खोले जाने का निर्णय लिया गया। खर्च के लिए प्रति सदस्य एक रुपया रोजाना चंदा लगाया गया। लेकिन स्थापना के बाद बेहतर शिक्षकों के अभाव में जनाना विद्यालय सही ढंग से संचालित नहीं हो सके।40 लाला देवराज की माँ कहन देवी ने जनाना विद्यालयों के संचालन की जिम्मेदारी स्वयं ली तथा मिशन स्कूल में कार्य कर चूकी माई लाडी के साथ अपने घर में ही वर्ग लगाना शुरू कर दिया तथा शिक्षकों को भोजन अपने घर से ही कराया। लेकिन कुछ समय बाद ही आर्यसमाज से उपलब्ध विŸाय सहायता बंद हो गई फिर भी कहन देवी ने अपने खर्चे से विद्यालय में पठन - पाठन जारी रखा। कुछ समय बाद ही छात्रों के अभाव में जनाना विद्यालय बंद कर देने पड़े। 1890 - 91 में तीसरे प्रयास में जालंधर आर्यसमाज को काफी हद तक सफलता मिली। विŸाय सहायता के लिए ‘राडी फंड‘ एवं ‘आटा फंड‘ बनाया गया जिसको पहले प्रायोगिक तौर पर डी0 ए0 वी0 विद्यालयों के संचालन में अपनाया गया था। लाला देवराज ने जालंधर एवं निकटवर्ती शहरों में भीक्षाटन कर फंड की व्यवस्था की थी।41
महिला शिक्षा के विकास में महत्वपूर्ण परिवŸार्नकारी बिन्दु वह प्रस्ताव था जिसे लाला देवराज और लाला मुंशीराम द्वारा कार्यकारिणी के सम्मुख लाया गया। इस प्रस्ताव में आर्य कन्या महाविद्यालय स्थापित करने की बात कही गई थी। जालंधर शाखा ने आधिकारिक तौर पर लड़कियों लिए उच्च विद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापना 1892 ई0 तक कर ली थी। इन विद्यालयों को जनता का काफी समर्थन प्राप्त हुआ। विद्यालयों में नामांकित छात्राओं की संख्या पंजाब में स्त्री शिक्षा की प्रगति को रेखांकित करते है। आर्यसमाज के कार्यकर्ता, महिला अध्यापिकाएँॅ तथा विद्यालय प्रशासन ने मिलकर इन विद्यालयों के संचालन हेतु विवरणिकाएॅँ एवं नियमावली तैयार की। शीध्र ही इस संस्थान ने पंजाबी समुदाय में विशिष्ट स्थान प्राप्त कर लिया तथा महिलाओं से सम्बन्धित होनेवाले सभी प्रकार के सुधारों के लिए उत्प्रेरक का कार्य किया।42
 गुजरात के वर्नाकुलर सेसायटी ने 1849 ई0 में अहमदाबाद में कन्या पाठशालाओं की शुरुआत की थी। 1851 ई0 में मुम्बई के मगन भाई करमचन्द ने दो बालिका विद्यालयों की स्थापना अहमदाबाद में की तथा इसके संचालन के लिए 20 हजार रुपये दान दिए थे। इसी वर्ष पूणे में ज्योतिराव फुले ने एक स्वतंत्र बालिका विद्यालय की स्थापना की। एल्फिंस्टन कॉलेज के प्रोफेसर पैटन ने ’स्टूडेन्ट्स लिटरेरी एण्ड साईंटिफिक सोसायटी’ का उन्नयन किया जिसके नेतृत्व में तीन पारसी महिला विद्यालय 196 छात्राओं के साथ चलाते थे। इन्हांने कलकता में भी एक महिला विद्यालय की स्थापना की थी। महाराष्ट्र फीमेल एडुकेशन सोसायटी की 1890-91 की रिपोर्ट के अनुसार इसके अंतर्गत चार शिक्षण संस्थान चलाये जा रहे थे, जिसमें उच्च विद्यालय, महिला प्रशिक्षण महाविद्यालय, प्रशिक्षण विद्यालय से जुड़े अभ्यास विद्यालय तथा उच्च विद्यालय से जूडे़ प्राथमिक विद्यालय शामिल थे। फैन्सिना सोराबजी ने 1872 ई0 में पूना में तीन बड़े विद्यालयों की स्थापना की जिसमें एक मराठी लड़कियां के लिए, दूसरा मुस्लिम लड़कियों के लिए तथा तीसरा प्रशिक्षण विद्यालय था। 1888 में आयोजित इलाहाबाद के चौथे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अधिवेशन में एक प्रस्ताव पारित कर स्थानीय ईकाईयों को यह निर्देश दिया गया था कि वे अपने क्षेत्र की महिलाओं को शिक्षित करने का कार्य करें। नवम्बर 1889 ई0 में क्वेटा में एक गर्ल्स स्कूल खोला गया जिसे जमैत राय का काफी सहयोग मिला।
1893 के पूना रिपोर्ट के अनुसार विवाहित लड़कियों को विद्यालय जाकर शिक्षा ग्रहण करने की अनुमति नहीं थी। किन्तु धीरे-धीरे विवाहिताओं की संख्या विद्यालय में बढ़ने लगी। वयस्क महिलाओं के लिए ऐसे विद्यालय खुले जहाँॅ उन्हे आधे दिन की शिक्षा दी जाती थी। महाराष्ट्र फीमेल एडुकेशन सोसायटी 1898 की रिपोर्ट के अनुसार सोसायटी के अंतर्गत आनेवाली संस्थाओं में 280 छात्रायें अध्ययन करती थी; जिनमें 138 ब्राह्यण परिवार की लडकियाँॅ थी, इनमें 86 विवाहित तथा 45 विधवाएॅँ थी तथा विद्यालय आनेवाली सभी छात्रायें 15 वर्ष से अधिक उम्र की थी। 1898 में मुम्बई विश्वविद्यालय से श्रीमती शारदा सुमंत बतुक्रम इंटरमीडिएट की परीक्षा में उतीर्ण हुई थी तथा श्रीमती बसंत कुमारी ने मैट्रिक की परीक्षा दी थी; दोनों प्रार्थना समाज से सम्बधित थी। गुजरात वर्नाकलर सोसायटी के तत्वावधान में 1894,1895 और 1897 ई0 में महिला शिक्षा पर संगोष्ठियों का आयोजन हुआ था, जिसमें बडे़ पैमाने पर महिलाओं की भागीदारी रही थी।
1848 ई0 में जे0 ई0 डी0 बेथ्यून द्वारा हिन्दू कन्या विद्यालय स्थापित किए जाने से लेकर 1881 ई0 में हंटर कमीशन के गठन तक समाज सुधारकों ने स्त्री शिक्षा की समीक्षा के दौरान पाया कि लड़कियों के लिए स्कूल खोलने और महिला अध्यापिकाओं के लिए प्रशिक्षण संस्थान स्थापित किए जाने की आवश्यकता है। महिलाओं के लिए सह-शिक्षा एवं उच्च शिक्षा प्रदान करना एक अन्य मुद्दा था। उन्हें इस सच्चाई का सामना करना पड़ रहा था कि 98 प्रतिशत विद्यालय जाने वाली लड़कियाँॅ अभी भी विद्यालयों से बाहर है। हंटर कमीशन की रिपोर्ट में लड़कियों को विद्यालय की ओर आकर्षित करने के लिए अधिक अनुदान छात्रवृŸायाँॅ और पुरस्कार दिए जाने  की बात कही गई थी, अगले दो दशकां तक महिलाओं को उच्च शिक्षा दिए जाने पर जोर दिया जाता रहा। परिणामस्वरूप जहाँॅ 1882 ई0 में केवल छह महिलायें विश्वविद्यालयों में पंजीकृत थी वहीं सदी के अंत तक 264 हो गई। इस दौरान मैट्रिक की परीक्षा देनेवाली छात्राओं की संख्या 2054 से बढकर 41 हजार 582 हो गई थी।43
महिलाओं के लिए प्रशिक्षण हेतु नार्मल स्कूलों की स्थापना का कार्य 1852 ई0 में क्रिश्चियन मिशन की ओर से कलकŸा में हुआ था जिसमें ईसाई महिलाओं को शिक्षण-प्रशिक्षण दिया जाता था।  1863 ई0 में एक अलग शाखा के तौर पर सराह टक्कर विद्यालय शिक्षिकाओं के प्रशिक्षण के लिए स्थापित हुआ। 1870 के दौरान मेरी कारपेन्टर ने महिलाओं के लिए पूणे, अहमदाबाद और मद्रास में नार्मल स्कूलों की स्थापना की थी। प्रशिक्षण कक्षाओं की शुरुआत मद्रास मिशन्स डे स्कूल में हुई। आर्यसमाज ने उŸारप्रदेश और पंजाब में कई नॉर्मल स्कूलों की स्थापना की थी। इजाबेला थाबर्न स्कूल और संत अन्ने स्कूल मंगलोर नॉर्मल स्कूल प्रणाली के अंतर्गत शुरु किए गये थे। इसके अतिरिक्त कलकता, शिलांग और चेन्नई में प्रशिक्षण के लिए नार्मल स्कूलों की स्थापना की गई थी।
हंटर कमीशन के बाद कई महिलाओं ने स्त्री शिक्षा के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य किया जिसमें माताजी तपस्विनी और पंडिता रमाबाई प्रमुख है। 1889 ई0 में रमाबाई ने महिलाओं के लिए पूणे और मुम्बई में शारदा सदन की स्थापना की जबकि 1893 ई0 में कलकता में माताजी तपस्विनी ने महाकाली पाठशाला स्थापित किया था। पंडिता रमाबाई ने अपने पूर्ण प्रवास के दौरान अन्य सुधारकों के साथ मिलकर आर्य महिला समाज के माध्यम से महिलाओं को शिक्षित करना शुरु किया।
बम्बई में रमाबाई ने ज्ञान के घर के रूप में शारदा सदन की स्थापना की जो वि़धवाओं के लिए संचालित आवासीय विद्यालय था। रमाबाई ने मुक्तिसदन के नाम से एक दूसरा विद्यालय पूणे से 30 किमी0 दूर केडगॉँव में 1897 ई0 में स्थापित किया। उन्होंने अकालपीड़ित लड़कियों को इस विद्यालय में दाखिला दिला कर 1900 ई0 में एक संस्थान की नींव डाली जिसके तीन संकाय थे- मुक्ति सदन, कृपा सदन और सदानन्द सदन।44 पथभ्रष्ट स्त्रियों के उदार गृह के रूप में कृपा सदन कार्य करता था कृपा सदन की शुरुआत 6 लड़कियों से हुई और तीन साल के अंदर इनकी संख्या 300 हो गई। कृपासदन के बगल में एक मातृगृह स्थापित किया गया इसमें नवजात बच्चों की माताएँॅ रखी जाती थी, मुक्ति सदन के नाम से जाना गया। इन माताओं में ज्यादातर की उम्र 15 वर्ष से कम थी। अंधी लड़कियों को पढ़ाने की अलग से व्यवस्था की गई। लड़कां का स्कूल और अनाथाश्रम के रूप में सदानन्द सदन खोला गया जिसका उद्देश्य यह था कि उन्हें पढ़ा-लिखाकर योग्य बनाया जाए ताकि बेसहारा लड़कियों के लिए योग्य साथी की आवश्यकता को दूर किया जा सके।
माताजी महारानी तपस्विनी (गंगाबाई) द्वारा कलकता में स्थापित महाकाली पाठशाला पंडिता रमाबाई द्वारा स्थापित विद्यालयों के एकदम विपरीत था। रमाबाई के विद्यालय लंदन स्थित रमाबाई एसोसियेशन, ईसाई मिशनरियों तथा अमेरिकी मित्रों द्वारा समर्थित एवं विदेशी सहायता एवं अनुदान से संचालित हो रहे थे। वहीं 1893 में स्थापित महाकाली विद्यालय की सभी शाखायें देशी श्रोतां से धन संग्रह कर परिचालित हो रही थी तथा पूरी तरह भारतीयों के प्रयासों द्वारा महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से स्थापित की गई थी।45 किसी भी विदेशी श्रोत से विŸाय सहायता ग्रहण नहीं किया गया था तथा इसमें विदेशी शिक्षकों को भी नियुक्त नहीं किया गया था। संस्थान के प्रबंधक महाकाली विद्यालय को मॉडल स्कूल की तरह विकसित करना चाहते थे। छात्र एवं छात्राओं के लिए एक ही पाठ्यक्रम निर्धारित था लेकिन सहशिक्षा को अस्वीकार कर दिया गया। इसका प्राथमिक उद्देश्य राष्ट्रवाद पैदा कर हिन्दू समाज को पुनर्जागृत करना था। इस परियोजना को पुनरूत्थानवादियों एवं उदारवादियों दोनों धड़ों का सक्रिय सहयोग हासिल हो रहा था तथा यह सब  औपनिवेशिक शिक्षा के विरेध के नाम पर हो रहा था।46
1876 ई0 में असम में सिलहट युनियन की स्थापना की गई थी जिसका उद्देश्य नारी शिक्षा का प्रचार - प्रसार करना था। इस संस्था ने 1881 ई0 में नारी शिक्षा के प्रसार का कार्य तेज कर दिया। विपिनचन्द्र पाल इस संस्था के सदस्य थे। कुछ ब्रह्यसमाजियों ने विविध पत्रिकाओं का प्रकाशन कर महिला शिक्षा को बढ़ावा देने का प्रयत्न किया जिन्हें काफी सफलता भी मिली। 1863 ई0 में ईश्वरचन्द्र विद्यासागर द्वारा स्थापित वामाबोधिनी, उमेशचन्द्र दŸा की अबला बांधव (1869), द्वारिकानाथ गुलाटी की पत्रिका महिला, गिरिशचन्द्र सेन द्वारा प्रकाशित पत्रिका महिला, शशिपद् बनर्जी की पत्रिका अंतःपुर, टैगोर परिवार की पत्रिका भारती तथा बसन्ती मित्र एवं कुमुदनी की पत्रिका सुप्रभात ने महिला शिक्षा के पक्ष में जनमत को तैयार करने में काफी प्रभावी भूमिका अदा की।
1890 के दशक में डी0 के0 कार्वे ने पूणे में कई महिला विद्यालयों की स्थापना की थी। उन्होंने अपनी जीवनी में विधवाओं के लिए 1896 में एक विद्यालय स्थापित करने का उल्लेख किया है। कार्वे के विद्यालय का उद्देश्य जवान विधवाओं को आत्मनिर्भर और रोजगारपरक बनाना था।47 मद्रास प्रांत में थियासोफिकल सोसायटी स्त्री शिक्षा के प्रसार का कार्य कर रही थी। एनी बेसेन्ट ने अपने एक सार्वजनिक भाषण में अतीत की याद दिलाते हुए कहा कि प्राचीन काल में हिन्दू महिलायें विदुषी हुआ करती थी तथा समाज में स्वच्छंदतापूर्वक विचरण करती थी। उन्होंने महिलाओं से सुनहरे अतीत की पुनरावृŸा की अपील की।48 एनी बेसेन्ट ने महिलाओं की दुरावस्था के लिए अशिक्षा को जिम्मेदार ठहराते हुए 1901 ई0 में इंडियन लेडीज मैगजीन में स्त्री शिक्षा पर लेख लिखा। इस लेख में उन्होंने भारतीयों को चेतावनी दी थी कि अगर भारत के भविष्य को अंधकार में धकेल देना है तो वे अपनी महिलाओं को शिक्षा से दूर रखे। महिला शिक्षा का हल पाश्चात्य शिक्षा नहीं है, अपितु भारतीयों को अपने देवी दुर्गा जैसी आदर्श नारीत्व की ओर देखना होगा। एनी बेसेंन्ट ने महिलाओं की स्थिति सुधारने के लिए सुधारों की आवश्यकता जताई तथा अपने आदर्शों को मूŸार्रुप देते हुए उन्होंने एक महिला विद्यालय स्थापित करने का प्रयास किया। आन्ध्रप्रदेश के तटीय इलाकों में वीरेशलिंगम पंटुलु ने लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 1874 ई0 में एक बालिका विद्यालय की स्थापना की थी। 1881 ई0 में उन्होंने एक दूसरा कन्या विद्यालय राजमुन्द्री में स्थापित किया था। उन्हांने अपने लेखन में महिला शिक्षा की उपयोगिता पर प्रकाश डाला। 1881 में राजमुन्द्री में मिशनरियों ने जो कन्या विद्यालय स्थापित किए थे उसमें सिर्फ 1.02 प्रतिशत कन्याओं का ही दाखिला हुआ था।49 यहाँॅ अमेरिकन लुथेरियन मिशनरी कन्या शिक्षा के प्रसार का कार्य कर रही थी।
मुस्लिम महिलाओं की शिक्षा का प्रयास थोड़ा विलम्बित रहा। 19वींं शताब्दी के अंतिम दशक में महिला शिक्षा के प्रसार के प्रयास किए गये। कुछ उर्दू स्कूलों की स्थापना की गई थी जिसमें 48 छात्रायें पढ़ती थी। पर्दाप्रथा के प्रचलन के कारण मुसलमान परिवार की लड़कियाँ शिक्षा ग्रहण करने में पिछड़ गई। कुमार लिनवाई फ्रामजी, अब्बास तैयबजी और श्रीमती तैयबजी के प्रयासों ने मुस्लिम लड़कियों को शिक्षा की राह दिखाई। बड़ौदा में मुस्लिम लड़कियों के लिए एक स्कूल तथा अन्य पाँॅच स्कूल खोले गये जिनमें 484 छात्रायें पढ़ती थी। लाहौर के मियॉँ परिवार अंजुमन-ए-हिमायत-ए-इस्लाम एवं अंजुमन-ए-इस्लाम जैसे संगठनों, हैदराबाद के बिलग्रामी तथा हैदराबाद के निजाम सरकार ने महिला शिक्षा के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल किया । 1866 ई0 में अंजुमन- ए-हिमायत-ए-इस्लाम की लाहौर शाखा की स्थापना हुई थी। इस समिति ने पश्चिमी शिक्षा के आधार पर महिला विद्यालयों की स्थापना की।50 1869 ई0 में नाजीर अहमद ने अपन पहला उपन्यास मिरातु -उल-अर्स महिला शिक्षा के प्रसार के लिए प्रकाशित करवाया। इसा दिशा में आगे कदम बढ़ाते हुए अल्ताफ हुसैन हाली ने ’मजालिस उन निशा’ नामक पुस्तक की रचना की
1896 ई0 में मुहम्मडन एडुकेशनल कांफ्रेंस ने स्त्री शिक्षा को विस्तार देने के उद्देश्य से महिला विभाग की स्थापना की। इसकी अगली कड़ी के रूप में मुमताज अली ने ‘तहजीब ए निस्वान’ नामक महिला पत्रिका का प्रकाशन 1898 ई0 से प्रारम्भ किया।  मुस्लिम शिक्षा के प्रति बडे़ पैमाने पर रचनात्मक कार्य बीसवीं शताब्दी के प्रथम दशक में ही प्रारम्भ किए जा सके। 1904 में शेख अब्दुल्ला द्वारा ’खातुन’ नामक महिला जर्नल की शुरूआत की गई। महिलाओं को नैतिक शिक्षा प्रदान करने के लिए अशरफ अली थानवी ने 1905 ई0 में ‘बहिश्त-ए- जेवर’ नामक पुस्तक लिखी। 1906 ई0 में अलीगढ़ जनाना मदरसा स्थापित किया गया था। 1911 ई0 में में बेगम रुकैया शेखावत हुसैन ने कलकता में शेखावत मेमोरियल स्कूल की स्थापना की तथा मुस्लिम महिलाओं को सहायता पहुँॅचाने के उद्देश्य से ’अंजुमन-ए-ख्वातीन-ए-इस्लाम’ नामक संगठन खड़ा किया।51 सैयद अहमद देहलवी ने महिलाओं के लिए एक समाचारपत्र जो अर्द्धमासिक था, 1887 ई0 से प्रकाशित करना शुरु किया, लेकिन यह अल्पजीवी साबित हुआ। 1890 के दशक में हैदराबाद से मौलाना मुहिब ए हुसैन द्वारा सम्पादित एक मासिक पत्रिका मौलिम ए निस्वान का प्रकाशन शुरु हुआ, लेकिन यह भी 1901 ई0 तक लगभग बंद ही हो गया।52
इंगलैण्ड एवं अमेरिका की ईसाई मिशनरियों ने भारतीय महिलाओं को मेडिकल सेवाओं से परिचित करवाया। डॉ0 एचिन्सन ने 1866 ई0 में अमृतसर में महिलाओं के लिए चिकित्सीय कक्षाएॅँ स्थापित की। 1869 ई0 में बरेली में प्रथम अमेरिकन मेडोडिस्ट इपिस्कोपलीन मिशन द्वारा एक महिला चिकित्सा विद्यालय उŸारप्रदेश में स्थापित किया गया। सरकारी तौर पर 1866 ई0 में मुम्बई में प्रथम महिला अस्पताल की स्थापना हुई थी। ईसाई मिशनरियों ने महिलाओं को सर्जरी की शिक्षा देने के लिए लुधियाना (पंजाब) में दो चिकित्सा महाविद्यालयों की स्थापना की थी। कलकता विश्वविद्यालय में 1866 ई0 में महिलाओं ने विज्ञान संकाय के प्रवेश के किए अपने आवेदन दिए थे। पहली बार दो पारसी महिलाओं ने इस विश्वविद्यालय से चिकित्साशास्त्र की डिग्री ली थी। बम्बई और मद्रास की कुछ महिलाओं ने एम0 बी0 बी0 एस0 की डिग्री पाँॅच सालों में पूरी की। 1857 ई0 में मद्रास मेडिकल कॉलेज तथा 1883 ई0 में बम्बई मेडिकल कॉलेज में महिलाओं के दाखिले की शुरुआत हुई थी। एक पारसी ने 1882 ई0 में बम्बई में कामा अस्पताल की स्थापना की जो पूरी तरह महिलाओं के प्रबंधन एवं देख-रेख में संचालित होता था।
1882 ई0 में पंडिता रमाबाई ने हंटर कमीशन को सुझाव दिया था कि भारतीय महिलाओं की मानसिकता को देखते हुए उनका इलाज महिला चिकित्सकों द्वारा ही किया जाना चाहिए। इसीलिए भारतीय स्त्रियों को मेडिकल कॉलेजों में प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता है। कमीशन के सामने स्त्री चिकित्सकों के लिए निवेदन ने साम्राज्ञी का ध्यान आकर्षित कर लिया और भारत में अप्रत्यक्ष रुप से एक आन्दोलन का जन्म हुआ, जो अपने नवीनतम विकास के साथ ’द नेशनल एसोसियेशन फॉर सप्लाइंग फीमेल मेडिकल एड टू द वीमेन ऑफ इंडिया’ के रुप में पहचाना गया। इस एसोसियेशन ने लार्ड डफरिन की पत्नी लेडी डफरिन के प्रयासों से एक फंड की व्यवस्था की जिसे ‘डफरिन कोष‘ नाम दिया गया। डफरिन कोष की स्थापना भारत में महिला डॉक्टरों के प्रशिक्षण के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से की गई थी। 1886 ई0 में कोष से छः लडकियों को कलकता मेडिकल कॉलेज मे’ सहायता अनुदान के रुप में दी गई थी। इस फंड से बम्बई के ग्रांट मेंडिकल कॉलेज में तीन तथा तीन लड़कियों को कलकŸा मेडिकल कॉलेज में सहायता अनुदान के रूप में की गई थी।
 यद्यपि महिलाओं की स्थिति में सुधार की आवाज उन्नीसवीं शताब्दी के मध्य मुट्ठीभर शिक्षित अभिजन समाज के उन नेक दिल पुरुष समाजसुधारकां और धर्मसुधार आन्दोलन के पुरोधाओं ने ही उठाई थी जो पश्चिमी जनतांत्रिक समाज के आदर्शों और आचरणों से प्रभावित थे। स्त्रियों को दबाकर रखनेवाले धर्मनिषेधों और रीति-रिवाजों की शिकार स्त्रियाँॅ भी कालक्रम में स्वयं उद्बुध हुई और उन्होंने अपने स्वयं के नेतृत्व में अपनी मुक्ति के लिए आन्दोलन चलाए। उन्होंने अपने संगठन बनाए और अपनी अशक्तताओं के विरुद्व संघर्ष के लिए मोर्चाबंदी की। 19वीं शताब्दी के उŸारार्द्व तक मध्यवर्ग के ऊपरी और अधिक शिक्षित तबके की स्त्रियों में एक नई मुक्ति की चेतना, सामाजिक अधिकारों एवं समानता की भावना संचारित होने लगी थी। सदी के अंतिम चतुर्थांस में स्त्रियों के नेतृत्व मे स्त्री अधिकार संगठन कतिपय सुधार आन्दोलनों के रुप में और विभिन्न स्त्री कल्याणकारी संस्थाओं के माध्यम से प्रारम्भ हुआ।
19वीं शताब्दी के उŸारार्द्व में स्त्रियों का आन्दोलन उनके अपने हाथों में आने लगा था। सुधार के प्रति समर्पित ब्रह्यसमाज के संरक्षण में एक महिला पत्रिका वामाबोधिनी 1863 ई0 में प्रारम्भ हुई थी। यह पत्रिका महिलाओं की आवाज बनकर उभरी। इस समय महिलायें एक तरफ परम्परा से जकड़ी हुई थी तो दूसरी ओर उनमें बोलने का साहस भी पैदा हो रहा था। राजेन्द्रबाला घोष ने अपने आक्रामक लेखन के द्वारा पितृसŸात्मक समाज की रुढ़ एवं जड़ परम्पराओं की तीव्र भर्त्सना की। बंग महिला के छद्मनाम से लिखते हुए उन्होंने पति का चुनाव करने, तलाक देने और यहॉँ तक कि पत्यन्तर करने के अधिकार की पुरजोर मांग उठाई। 1870 के दशक में कैलाशवासिनी देवी ने महिला समस्या पर केन्द्रित तीन पुस्तकों ‘महिला गनेर हीनावस्था‘, ‘हिन्दू महिला कुलेर विद्यान्यास ओ तहार समुन्नति‘ और ‘विश्वशोभा‘ की रचना की। उन्होंने महिला गनेर हीनावास्था में भद्रलोक समाज में महिलाओं की दुखद स्थिति, कुलीनवाद, बहुविवाह, बालविवाह पर कड़ा आक्षेप करते हुए कलकता एवं वृंदावन में रहकर वेश्याजीवन अपनाने के लिए बाध्य महिलाओं के जीवन के मार्मिक चित्र उकेरे है। महाराष्ट्र में यद्यपि नारी प्रश्न पर पहली पुस्तक बाबा पद्मसी की यमुनापर्यन्त है लेकिन नारी अधिकारिता के लिए काफी तीखी और ऊँची आवाज ताराबाई शिन्दे ने बुलन्द की थी। उन्होंने अपनी पुस्तक ‘स्त्री-पुरुष तुलना‘ के माध्यम से पितृसŸात्मक सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं पर होनेवाले अत्याचारों को परत-दर परत खोल कर रख दिया। महिलाओं की स्थिति में सुधार हेतु पंडिता रमाबाई ने पूणे में स्त्रियों की एक संस्था मई 1882 ई0 में आर्य महिला समाज के नाम से खोला था। इसका उद्देश्य देश में स्त्रियों की शिक्षा का स्तर बढ़ाना और बालविवाह को हतोत्सहित करना था।53 इस संस्था की शाखायें बम्बई प्रेसीडेंसी के कई छोटे-बड़े शहरों में खोली गई। बंगाल में भी इसका प्रभाव पड़ा। रमाबाई के चुम्बकीय व्यक्तित्व से प्रभावित होकर कई महिलाओं ने द्वारकानाथ गांगुली के नेतृत्व में एक ऐसे ही समाज की स्थापना कलकŸा में करने की अपील की थी। इस समाज ने जागरुकता फैलाकर स्त्रियों को एकजूट करने का काम किया।  इसकी बैठकें हरेक शनिवार को नियम से होती थी। बैठकों में सामाजिक रीति-रिवाजों में सुधार लाने की मांग को लेकर आपस में वाद-विवाद होता था और इसके बाद कोई कार्यक्रम तय होता था।
जून 1882 ई0 में पंडिता रमाबाई ने अपनी पहली पुस्तक ‘स्त्री धर्मनीति‘ मराठी भाषा में लिखी थी। इसका बांग्ला अनुवाद रजनीनाथ नंदी ने किया था। इसमें उन्होंने स्त्री की प्रगति के नींव के रूप में आत्मनिर्भरता एवं आत्मविश्वास को रेखांकित किया था। जून 1883 में अपने इंगलैण्ड प्रवास में रमाबाई सर बर्टले फ्रेरे से मिली, जो बम्बई प्रेसीडेंसी के गवर्नर रह चूके थे। उन्होंने उसे ’भारतीय नारी के विलाप’ नाम से एक पत्र लिखकर बालविवाह एवं पहली पत्नी के जिन्दा रहते दूसरे विवाह पर रोक तथा स्त्री शिक्षा को बढ़ावा देने की वकालत की थी। रमाबाई ने अपनी पुस्तक ’द हाई कास्ट हिन्दू वीमेन’ में मनुस्मृति के उदाहरण देकर उन धार्मिक परम्पराओं एवं रीति-रिवाजों का उल्लेख किया है जिसमें महिला उत्पीड़न एवं शोषण को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने महिलाओं की स्थिति बेहतर बनाने के लिए तीन तत्वों पर बल दिया है आत्मनिर्भरता, शिक्षा एवं महिला अध्यापिकाएँॅ।
महिलाओं को राजनीतिक अधिकार दिलाने के लिए 1889 के कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में पंडिता रमाबाई ने आर्य महिला समाज एवं वीमेन्स क्रिश्चियन टेंपरेंस यूनियन का प्रतिनिधित्व किया था, इसमें 10 महिला प्रतिनिधियों ने भाग किया था। इस मंच से उन्होंने भारत की सम्पर्क भाषा के रूप में हिन्दी को प्रतिष्ठित करने की मांग की। उन्होंने अपने भाषण में बतलाया कि किस तरह पुरुषों ने महिलाओं को हाशिए पर धकेल दिया है। 29 दिसम्बर 1889 को इंडियन नेशनल सोशल कांफ्रेंस के मंच से रमाबाई ने बाल विधवाओं का सवाल उठाया। स्त्रियों की बदहाली के सम्बन्ध में उन्हांने संन्यासीन का वेश धारण कर मथुरा एवं वृन्दावन का दौरा किया तथा पाया कि देश के विभिन्न हिस्सों से आश्रय की खोज में आई विधवाएॅँ पंडो एवं पुजारियों के चंगुल में फॅँसकर यौन-शोषण का शिकार बन जाती है। इसका पर्दाफाश करते हुए उन्होंने वृन्दावन यात्रा का संस्मरण अखबार में छपवाया। रमाबाई एसोसियेशन के प्रतिनिधि मिसेज जूडिथ एण्ड्रूज के साथ दिल्ली और आगरा की यात्रा के दौरान पाया कि हर जगह स्त्रियों को शोषित एवं प्रताड़ित किया जाता है। 1896 में मध्य भारत और राजपूताना में पडे़ अकाल के दौरान रमाबाई ने मिसेज  इमर्सन के साथ राजपूताना के अकालपीड़ितों के सहायतार्थ दौरा किया तथा 60 विधवाओं को पूना लाने में सफल रही। इसके साथ ही बेसहारा लड़कियों एवं बच्चों को शारदा सदन लाया गया। ब्यूबोनिक प्लेग फैलने से जब पूना शहर में बाहर से आनेवाले अकालपीड़ितों पर सरकार द्वारा प्रतिबंध लगा दिया गया तब रमाबाई  ने किराये के टेन्ट में लड़कियों को ठहराया जिसे मुक्ति मिशन का नाम दिया गया। केडगॉव में विद्यालय, शयनशाला, चिकित्सालय, रसोईघर एवं चर्च का निर्माण किया गया। इस कार्य में रमाबाई को मिस मिनी अब्राहम का सक्रिय सहयोग मिला।
1893 के बाद रमाबाई राणाडे के नेतृत्व में आर्य महिला समाज एक बडे़ संगठन के रूप में उभरा। इसकी दूसरी शाखा के रूप में बम्बई में हिन्दू महिला साहित्यिक एवं सामाजिक क्लब की स्थापना हुई। इसका प्रमुख कार्य महिलाओं को लगातार कक्षाओं के माध्यम से प्रशिक्षित करना था, ताकि वे सेवागृह में कार्य कर सके। राणाडे ने सेवासदन की एक शाखा नर्सिंग एवं मेडिकल एसोसियेशन के तौर पर स्थापित किया। इसका प्रमुख उद्देश्य उच्चवर्ग की हिन्दू महिलाओं और विधवाओं को नर्स एवं मिडवाईफ या स्वयंसेवक के रूप में तैयार करना था। रमाबाई राणाडे ने विवाहित महिलाओं के लिए मुफ्त कक्षाओं की शुरुआत की, जहॉँ महिलाओं को सिलाई, बुनाई  और कढ़ाई की शिक्षा दी जाती थी तथा साप्ताहिक तौर पर एक व्याख्यानमाला आयोजित कर प्राथमिक चिकित्सीय सेवा की जानकारी उपलब्ध कराई जाती थी।
उन्नीसवीं शताब्दी के अंतिम दशक में महिलाओं
 की सक्रियता काफी तेज हो गई थी। रुकमाबाई, स्वर्ण कुमारी देवी, आनन्दीबाई जोशी, फानना सोराबजी, एनी जगन्नाथ, कादम्बिनी गांगुली और सरलादेवी चौधुरानी ने विभिन्न कारणों से महिलाओं को नेतृत्व प्रदान किया। पहली मराठी महिला उपन्यासकार काशीबाई कानितकर ने 1890 से लेखन कार्य प्रारम्भ किया। इन्हीं दिनों माई भगवती ने आर्य समाज की उपदेशिका के तौर पर सभाओं का आयोजन किया था। दैनिक ट्रिव्यून ने उनके विशाल जनसभा के संबोधन के बारे में अपने संवाददाता की रिर्पोट छापते हुए लिखा था कि ‘‘माई भगवती के उपदेश के पश्चात् हरियाणा के किसी भी घर में अच्छी तरह पका हुआ भोजन पा लेना कठिन हो गया है, लोग बदहजमी के डर से हरियाणा में ठहरने से कतराते हैं।“ घर गृहस्थी से बाहर निकलकर व्यापक तौर पर समाज में अपनी उपस्थिति दर्ज कराने की कोशिश अब आरंभ हो गई थी।
सन्दर्भ ग्रन्थों की सूची :-
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53 पूर्वोद्धत, रमाबाई द हाई कास्ट वीमेन, (अनु0) शम्भू जोशी, हिन्दू स्त्री का जीवन, पृ0 - 107 5